महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०४ मार्च २०२६ ।। राज्यातील दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पुणे जिल्ह्याच्या विकासनिधीवरून राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत पुण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असे, असा दावा स्थानिक पातळीवर केला जात आहे. मात्र, यंदा मंजूर झालेल्या आराखड्यात अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
२०२५-२६ साठी जिल्हा नियोजन समितीचा आराखडा १३७९ कोटी रुपयांचा होता. २०२६-२७ साठी त्यात ९३ कोटींची वाढ करून १४७२ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती. मात्र, त्यातील केवळ ९३ कोटींची वाढ मंजूर झाली. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अपेक्षित निधी न दिल्याची टीका होत आहे. यापूर्वीच्या आराखड्यात अजित पवार यांनी ७५३ कोटी रुपयांची वाढ करून दिली होती, अशी आठवणही करून दिली जात आहे.
आराखड्यातील प्रमुख तरतुदी
यंदाच्या आराखड्यात पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. विकास-जनसुविधांसाठी १३५ कोटी, नागरी सुविधा बळकटीकरणासाठी ११६.२६ कोटी, प्राथमिक व आदर्श शाळा प्रकल्पासाठी १०० कोटी, आरोग्य सुविधांसाठी ११०.७१ कोटी, रस्ते विकासासाठी १२१ कोटी, महसूल विभागासाठी ४९.०६ कोटी, अपारंपरिक ऊर्जेसाठी १५ कोटी, जलसंधारणासाठी १८.२५ कोटी आणि गड-किल्ले संवर्धनासाठी २९.४४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ३०३ मॉडेल स्कूल आणि २४ आरोग्य केंद्रांच्या उभारणीसाठीही निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
सुनेत्रा पवारांसमोरची कसोटी
१९९९ नंतर पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी जिल्ह्यावर मजबूत पकड निर्माण केली होती. आता त्यांच्या पश्चात सुनेत्रा पवार यांच्याकडे ही जबाबदारी आली आहे. मंजूर निधीतून जिल्ह्याचा विकास साधणे, तसेच महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) आमदारांच्या मतदारसंघांसह विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनाही न्याय देणे, हे मोठे आव्हान त्यांच्या समोर आहे. निधीवाढीचा मुद्दा आगामी राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.