✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०८ मार्च २०२६ ।। पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर दरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेली अनेक वर्षे चर्चेत असलेल्या पुणे–छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड महामार्गाला अखेर राज्य शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री Devendra Fadnavis यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली. मुंबईच्या धर्तीवर पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर ही शहरे आगामी काळात राज्याच्या विकासाची प्रमुख ग्रोथ इंजिन ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या महामार्गामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यातील संपर्क अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. सध्या पुणे ते Chhatrapati Sambhajinagar हा प्रवास अनेक ठिकाणी खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि वळणदार मार्गांमुळे वेळखाऊ ठरतो. उद्योजकांसह सामान्य प्रवाशांकडूनही या मार्गाबाबत सातत्याने तक्रारी येत होत्या. प्रस्तावित १९२ किलोमीटर लांबीचा हा सहापदरी ग्रीनफिल्ड महामार्ग सुमारे १४ हजार ८८६ कोटी रुपयांच्या खर्चातून उभारला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात Pune ते Shirur दरम्यानचा ५३ किलोमीटरचा उन्नत मार्ग ७ हजार ५१४ कोटी रुपयांच्या खर्चातून तयार केला जाईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सध्या आठ तास लागणारा प्रवास अवघ्या चार तासांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्योग, व्यापार आणि पर्यटनालाही मोठी चालना मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
याशिवाय राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. Hindu Hrudaysamrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg ला जोडणारे नागपूर–गोंदिया, भंडारा–गडचिरोली आणि नागपूर–चंद्रपूर मार्ग विकसित करण्याची योजना आहे. तसेच राज्यातील एक हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यासाठी आशियाई बँकेच्या मदतीने सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याचबरोबर Talegaon ते Chakan उन्नत मार्गासाठी ६ हजार ४९९ कोटी रुपये आणि Hadapsar ते Yavat सहापदरीकरणासाठी ५ हजार २६२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील रस्ते जाळे अधिक मजबूत होऊन आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. 🚧