संसदेत इंधन मिश्रणाची आकडेवारी जाहीर; इथेनॉलचा प्रतिलिटर खर्च कच्च्या तेलापेक्षा अधिक, तरी २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट कायम.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ जुलै २०२६ ।। Govt on E20 and Crude Oil Prices: E20 पेट्रोलवरून देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेला संसदेत नवे वळण मिळाले आहे. इथेनॉलमुळे वाहनांचे नुकसान, इंधन कार्यक्षमता आणि ग्राहकांच्या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतानाच केंद्र सरकारने संसदेत इथेनॉल खरेदीची अधिकृत आकडेवारी मांडली आहे. या आकडेवारीत इथेनॉलचा प्रतिलिटर खर्च कच्च्या तेलाच्या तुलनेत अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यानंतर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरणावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, खर्चाचा मुद्दा समोर आला असला तरी सरकारने E20 कार्यक्रमाबाबत कोणतीही माघार घेण्यास नकार देत २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट कायम ठेवले आहे.
पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी तब्बल ७०५.४३ कोटी लिटर इथेनॉलची खरेदी केली. यासाठी ४९,५७७.३६ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. या आकडेवारीनुसार इथेनॉलची सरासरी खरेदी किंमत सुमारे ७०.२७ रुपये प्रतिलिटर इतकी ठरते. दुसरीकडे, याच कालावधीत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे ७४.८ डॉलर प्रति बॅरल होती, ज्याचा प्रतिलिटर खर्च सुमारे ४५.३१ रुपये इतका येतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदीच्या स्तरावर इथेनॉलचा खर्च कच्च्या तेलापेक्षा अधिक असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
तथापि, तज्ज्ञांच्या मते या दोन आकड्यांची थेट तुलना करणे योग्य नाही. कारण कच्चे तेल हे अंतिम उत्पादन नसून त्यापासून पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ, एलपीजीसह अनेक उत्पादने तयार केली जातात. रिफायनिंग, वाहतूक, साठवणूक, विपणन खर्च आणि केंद्र-राज्य सरकारांचे कर यामुळे पेट्रोलची अंतिम किंमत ठरते. त्यामुळे इथेनॉलची खरेदी किंमत आणि पेट्रोलच्या किरकोळ दराची थेट तुलना चुकीची ठरू शकते. सरकारचे म्हणणे आहे की, इथेनॉल मिश्रणामुळे कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी होण्यास, परकीय चलनाची बचत होण्यास आणि ऊस तसेच धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे.
दरम्यान, पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच E20 हेच सध्याच्या टप्प्यावर इथेनॉल मिश्रित इंधन धोरणाचे अंतिम लक्ष्य राहणार आहे. भारतात इथेनॉल मिश्रणाचा प्रयोग नवीन नसून २००१ पासून टप्प्याटप्प्याने त्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. आता २०२५-२६ पर्यंत २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर आहे. मात्र, इथेनॉलचा वाढता खर्च, वाहनांवरील संभाव्य परिणाम आणि ग्राहकांच्या खिशावर होणारा भार या मुद्द्यांवर पुढील काळात संसदेत आणि जनतेमध्ये चर्चा आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.