महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १८ सप्टेंबर – मुंबई – ‘सारथी’च्या कारभारासह मराठा समाजाशी संबंधित सर्व योजनांची अंमलबजावणी अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आली आहे. राज्य सरकारने आज यासंबंधीचा जी.आर. जारी केला. त्यानुसार ‘सारथी’ संस्थेसह मराठा समाजाच्या योजना राबवण्याची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. आधी ही जबाबदारी काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे असलेल्या बहुजन कल्याण विभागाकडे होती. मात्र, ओबीसी समाजाचे असल्याने वडेट्टीवार हे मराठा समाजाला न्याय देत नसल्याचा आरोप मराठा संघटनांनी केला होता.
या आरोपांनंतर वडेट्टीवार यांनी ‘सारथी’ची जबाबदारी अजित पवारांनी स्वीकारावी, अशी विनंती केली होती. अजित पवारांनीही ‘सारथी’ संस्थेची जबाबदारी नियोजन विभागाकडे घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, यास काँग्रेसने विरोध केला होता. अखेर गुरुवारी जी.आर. जारी करून ‘सारथी’ संस्थेसह मराठा समाजाच्या इतर योजनांची जबाबदारीही अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
‘सारथी’कडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
महाविकास आघाडी सरकारने ‘सारथी’ संस्थेकडे दुर्लक्ष केले असून, मराठा समाजाच्या हितासाठी स्थापन झालेली ही संस्था बंद करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप मराठा संघटनांनी केला होता. त्यानंतर ‘सारथी’ला आठ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा पवार यांनी केली होती.
‘सारथी’ संस्था आहे तरी काय?
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे ही संस्था नॉन-प्रॉफिट सरकारी कंपनी म्हणून स्थापन झाली आहे. मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी समुदाय आणि महाराष्ट्रातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास करण्यासाठी ‘सारथी’ची स्थापना झाली. संशोधन, सरकारची धोरणे, प्रशिक्षण आदी संबंधात ग्रामीण जनतेला विशेषत: शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करणे, ही संस्थेची उद्दिष्टे आहेत.