✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ मार्च २०२६ ।। Pune शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम प्रकल्पांवर सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा बसविण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र पंधरा दिवस उलटूनही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. Pune Municipal Corporation कडून एक हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर सेन्सर बसविणे अनिवार्य केले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. शहरात धूलिकणांचे प्रमाण वाढत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात असतानाच या घोषणेचा विसर प्रशासनाला पडल्याची टीका होत आहे.
धूळ प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात होता. Maharashtra Pollution Control Board यांच्या सूचनांनुसार बांधकाम क्षेत्रातील धूळ नियंत्रणावर विशेष लक्ष देण्याचे ठरवण्यात आले होते. तसेच Automotive Research Association of India यांच्या अहवालानुसार शहरातील धूळ प्रदूषणात बांधकाम क्षेत्राचा सुमारे २३ टक्के वाटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पाच हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी, व्यावसायिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता देखरेख प्रणाली बसविणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासोबतच एलईडी इंडिकेटर प्रणाली बसवून बांधकामस्थळी धूळ प्रदूषणाची तीव्रता समजावी आणि त्यानुसार तातडीने उपाययोजना करता याव्यात, असा उद्देश होता.
या सेन्सर यंत्रणेमुळे बांधकामस्थळी हवा गुणवत्ता किती आहे आणि प्रदूषणाची पातळी किती वाढली आहे, हे कामगारांसह प्रशासनालाही लगेच कळू शकणार होते. पाषाण येथील Indian Institute of Tropical Meteorology यांनी निश्चित केलेल्या निकषांनुसार हे सेन्सर बसविण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात शहरात पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळावरील ६७८ बांधकाम प्रकल्प असून त्याखालील क्षेत्रफळावर सुमारे १८ हजार बांधकामे सुरू आहेत. तरीदेखील प्रशासनाने यावर ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणाबाबत महापालिका प्रशासन उदासीन असल्याची टीका होत आहे. वाढत्या धूळ प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असताना निर्णयांची अंमलबजावणी मात्र कागदावरच राहिल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 🌫️🏗️