✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० मार्च २०२६ ।। राज्यात अंधश्रद्धेच्या नावाखाली चालणाऱ्या ढोंगीगिरीचा आणखी एक घृणास्पद चेहरा उघडकीस आला आणि त्याच्या ठिणग्यांनी थेट सत्तेच्या दारात ठिणगी टाकली. स्वतःला ‘दैवी शक्ती’चा मालक म्हणवणारा एक भोंदू, प्रत्यक्षात विकृत कृत्यांचा कारखाना चालवत होता, हे समोर आल्यानंतर समाज संतापला नाही तरच नवल. पण या संतापात आणखी तेल ओतणारी बाब म्हणजे या व्यक्तीचे सत्ताधाऱ्यांशी असलेले कथित संबंध. फोटो, व्हिडीओ आणि वावर यामुळे निर्माण झालेल्या संशयाच्या धुक्याने केवळ एका व्यक्तीची नव्हे तर संपूर्ण यंत्रणेचीच प्रतिमा धूसर केली आहे.
हे प्रकरण केवळ गुन्हेगारीपुरते मर्यादित राहिले असते, तर ते पोलिसांच्या फाइलमध्ये बंद झाले असते. पण इथे प्रश्न आहे तो विश्वासाचा—जनतेने दिलेल्या अधिकारांचा आणि त्या अधिकारांच्या वापरातील शुद्धतेचा. जे लोक महिलांच्या संरक्षणासाठी उभे राहायला हवेत, त्यांच्याच नावाभोवती संशयाची वलये निर्माण होत असतील, तर मग सामान्य नागरिकाने कुणावर विश्वास ठेवायचा? म्हणूनच या प्रकरणाने राजकीय रंग घेतला आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या.
दरम्यान, सत्तेच्या शिखरावरून आलेला ‘राजीनामा द्या’ हा आदेश म्हणजे केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नाही; तो जनतेच्या मनातील अस्वस्थतेचा प्रतिध्वनी आहे. चौकशी निष्पक्ष व्हावी, यासाठी पदाचा त्याग हा आवश्यक टप्पा ठरतो, ही जाणीव उशिरा का होईना, पण सत्तेला झाली आहे. मात्र, प्रश्न इतक्यावर संपत नाही. या प्रकरणातील मूळ गुन्हेगाराला शिक्षा होईलच, पण त्याला संरक्षण देणाऱ्या किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रत्येक हातालाही कायद्याच्या चौकटीत आणले जाईल का?
आज या घटनेने एक गोष्ट पुन्हा अधोरेखित केली आहे—अंधश्रद्धा केवळ गावकुसात नाही, तर ती सत्तेच्या दालनातही घर करून बसली आहे. समाजाला ‘चमत्कार’ दाखवणारे हे लोक प्रत्यक्षात फसवणुकीचे कारागीर असतात, हे पुन्हा सिद्ध झाले. आता वेळ आहे ती केवळ कारवाईची नाही, तर विचारांच्या शुद्धीकरणाची. अन्यथा, असे भोंदू पुन्हा जन्माला येतील आणि प्रत्येक वेळी आपणच त्यांच्या जाळ्यात अडकत राहू.