✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ मार्च २०२६ ।। पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतलं असून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. Parth Pawar यांच्यावर चौकशीची टांगती तलवार कायम राहिली असून, खारगे समितीच्या अहवालाने या प्रकरणाला अधिकच धार दिली आहे. Mundhwa येथील सुमारे ४० एकर जमीन आयटी पार्कसाठी खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात कोट्यवधींची माफी घेतल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारात नियमबाह्य सवलती घेतल्याचं प्राथमिक निष्कर्षांतून स्पष्ट होत असल्याने पुढील कारवाईची शक्यता वाढली आहे.
अहवालात काही अधिकाऱ्यांवर थेट ठपका ठेवण्यात आला आहे. शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं असून, उपनिबंधक रवींद्र तारू आणि सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम कलम ३४ चे उल्लंघन झाल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, जमिनीची मालकी व्यवस्थित तपासल्याशिवाय व्यवहार पूर्ण करण्यात आल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे हा केवळ प्रशासकीय दोष नसून, मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी अतिरिक्त मुख्य सचिव Vikas Kharge यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली होती. २७ पानांच्या या अहवालानंतर आता फौजदारी चौकशीची शक्यता नाकारता येत नाही. “जो कोणी दोषी असेल, त्याच्यावर कारवाई होणारच” असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात मोठ्या हालचाली होण्याची शक्यता असून, पुण्याच्या जमीन व्यवहारांवर पुन्हा एकदा संशयाची छाया दाटली आहे.