UPIवर लगेच शुल्क नाही; सरकारचा स्पष्ट खुलासा, मात्र पुढचा दरवाजा उघडाच
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० ऑगस्ट २०२६ ।। UPI Payment MDR: UPIवर चार्ज लागणार, या चर्चेने गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातील डिजिटल ग्राहकांची झोप उडवली होती. दुकानात QR कोड स्कॅन करून पैसे देतानाही आता खिशाला कात्री लागणार का, असा सवाल उपस्थित झाला होता. मात्र केंद्र सरकारने या चर्चेतील हवाच काढून टाकली आहे. सामान्य UPI ग्राहकांकडून कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे, तर बहुतांश व्यापारी व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील, अशी माहिती केंद्राने दिली आहे. त्यामुळे रोजच्या चहापासून किराण्याच्या बिलापर्यंत UPI वापरणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांना सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे.
गोंधळाचे मूळ मात्र नव्या कायदेशीर तरतुदीत आहे. Payment and Settlement Systems Act, 2007 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलामुळे सरकारला भविष्यात अधिसूचनेद्वारे काही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट व्यवहारांवर शुल्काची परवानगी देण्याचा अधिकार मिळतो. याचा अर्थ आजपासून UPIवर MDR लागू झाला, असा अजिबात नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्याचा निर्णय झालेला नाही. यापूर्वीही सरकारने स्पष्ट केले होते की UPI व्यवहारांवर सध्या कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव नाही. डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापरामुळे सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध आणि पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरवर होणारा खर्च भागवण्याचा मुद्दा मात्र चर्चेत आहे.
MDR म्हणजे नेमकं काय? तर डिजिटल व्यवहाराची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी व्यापाऱ्याच्या बँकेला किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराला दिले जाणारे शुल्क म्हणजे Merchant Discount Rate. त्यामुळे ग्राहकाने UPIने पैसे पाठवताना स्वतंत्रपणे MDR भरणे अपेक्षित नसते. सरकारच्या ताज्या स्पष्टीकरणानुसार भविष्यात शुल्क आकारण्याची व्यवस्था झाली तरी ती सर्व व्यवहारांवर सरसकट लागू केली जाणार नाही. विशेषतः व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार मोफत ठेवण्याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ‘आजपासून UPI महागले’ किंवा ‘प्रत्येक QR पेमेंटवर चार्ज’ अशा अफवांवर विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही.
मात्र इथेच खरी गोम आहे. शुल्क लागू करण्याचा कायदेशीर पर्याय खुला झाला आहे, पण त्याची व्याप्ती, दर आणि कोणत्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल, याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी घाबरून UPI सोडण्याची गरज नाही; पण भविष्यातील अधिसूचनांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा बनलेल्या UPIला शुल्काच्या ओझ्याखाली आणताना सरकारला ग्राहक, छोटे व्यापारी आणि पेमेंट कंपन्यांमधील आर्थिक संतुलन राखावे लागणार आहे. सध्या मात्र निष्कर्ष एकच—UPI वापरा, पण व्हायरल अफवांवर पैसे देऊ नका!