रशियन तेलावर निर्बंधांची टांगती तलवार; १०० टक्के टॅरिफची तरतूद, पण तातडीने पुरवठा थांबणार नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० ऑगस्ट २०२६ ।। Russian Sanction Bill Over Russian Crude Oil: नवी दिल्ली : अमेरिकेने रशियाला आर्थिक कोंडीत पकडण्याचा डाव आणखी आक्रमक केला आहे आणि त्याची झळ भारताच्या तेलखरेदीला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकन सिनेटने ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अॅक्ट ऑफ २०२६’ हे विधेयक ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजूर केले. या प्रस्तावामुळे रशियन ऊर्जा मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेला १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. भारत आणि चीन हे रशियन कच्च्या तेलाचे मोठे खरेदीदार असल्याने दोन्ही देश या तरतुदीच्या कक्षेत येऊ शकतात. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे—सिनेटची मंजुरी म्हणजे कायदा लागू झाला, असे अजिबात नाही. विधेयक आता प्रतिनिधीगृहाच्या प्रक्रियेतून जाणे बाकी आहे.
म्हणूनच सध्या ‘भारताचा तेलपुरवठा बंद होणार’ असा सरळ निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. कमोडिटी डेटा कंपनी Kplerचे विश्लेषक सुमित रितोलिया यांच्या मते, भारत आणि चीनला होणाऱ्या रशियन तेलपुरवठ्यात तातडीने मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता कमी आहे. Kplerने यापूर्वीही भारतीय रिफायनर्ससाठी रशियन कच्च्या तेलाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. फेब्रुवारीतील विश्लेषणानुसार, भारतीय रिफायनर्ससाठी रशियन तेलाची किंमत आणि उपलब्धता महत्त्वाची असल्याने आयात तातडीने कमी होण्याऐवजी पुरवठ्याच्या मिश्रणात बदल होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे अमेरिकेचा कायदा कागदावर जितका कडक दिसतो, तितकाच त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम लगेच होईलच असे नाही.
पण धोका दुर्लक्षित करून चालणार नाही. भारताच्या तेलआयातीमध्ये रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा मोठा आहे आणि पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे पुरवठ्याचे गणित आधीच गुंतागुंतीचे झाले आहे. जूनमध्ये भारताची रशियन तेलखरेदी विक्रमी पातळीवर जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्याचवेळी आखाती मार्गातील अडथळ्यांमुळे भारतीय रिफायनर्सनी रशियासह अमेरिका, व्हेनेझुएला आणि इतर स्रोतांकडून तेल घेण्याचा प्रयत्न वाढवला. अशा वेळी रशियन तेलावर अचानक कठोर निर्बंध आले, तर भारताला पर्यायी पुरवठा शोधावा लागेल. त्याचा परिणाम वाहतूकखर्च, रिफायनिंग खर्च आणि अखेरीस पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवरही होऊ शकतो.
मात्र अमेरिकेसाठीही हा निर्णय म्हणजे सरळसोट विजयाचा रस्ता नाही. रशियन तेलाचा मोठा पुरवठा अचानक बाजारातून कमी झाला तर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका भारतापुरता मर्यादित राहणार नाही; जगभरातील महागाईवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे विधेयक मंजूर झाले तरी प्रत्यक्ष टॅरिफ किती, कोणावर आणि कधी लागू करायचा, यामध्ये अमेरिकन प्रशासनाकडे महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. भारतासाठी सध्या घाबरण्यापेक्षा परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. कारण तेलाच्या नळाला अमेरिकेने हात लावला, तर त्याचा धक्का केवळ रशियाला नाही—जागतिक बाजारालाही बसू शकतो.