कच्च्या तेलाच्या झळा तीव्र; OMC कंपन्यांचा रोज ₹५३० कोटींचा तोटा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ सप्टेंबर २०२६ ।। नवी दिल्ली : पेट्रोल पंपावर भावाचा आकडा काही दिवसांपासून स्थिर दिसत असला, तरी पडद्यामागे तेल कंपन्यांच्या हिशेबाचे गणित बिघडले आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती उसळल्या आणि भारतात पेट्रोल-डिझेलचे किरकोळ दर त्याच वेगाने वाढवले गेले नाहीत. परिणामी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) या तीन सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती LPG विक्रीत मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. ICRAच्या अंदाजानुसार या कंपन्यांचा एकत्रित दैनिक तोटा सुमारे ₹५३० कोटींवर पोहोचला आहे.
सप्टेंबरमध्ये कंपन्यांना पेट्रोलच्या विक्रीवर प्रतिलिटर सुमारे ₹८ आणि डिझेलवर ₹९ नकारात्मक मार्केटिंग मार्जिन सहन करावे लागत आहे. घरगुती LPG सिलिंडरमागेही सुमारे ₹३००ची अंडर-रिकव्हरी आहे. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महागात पडणारे इंधन विकत घेऊन त्याची किंमत देशांतर्गत ग्राहकांवर पूर्णपणे टाकली जात नसल्याने फरक कंपन्यांच्या ताळेबंदावर जमा होत आहे. हा थेट “सरकारचा कर” नसून कंपन्यांच्या विक्रीतील खर्च आणि मिळणाऱ्या किरकोळ किंमतीतील तफावत आहे.
यामागे केवळ तेलाची किंमत नाही, तर पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि पुरवठा मार्गांवरील अडथळे कारणीभूत आहेत. ICRAच्या माहितीनुसार २१ सप्टेंबरला भारतीय कच्च्या तेलाच्या टोपलीची किंमत प्रति बॅरल ११७.४ डॉलर झाली. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील सरासरी किंमत सुमारे ६६ डॉलर होती. म्हणजे कंपन्यांच्या कच्च्या मालाच्या खर्चात मोठी उडी झाली. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलियम उत्पादनांचे मार्जिन वाढल्यामुळे रिफायनिंग व्यवसायातून कंपन्यांना काही फायदा होत असला, तरी तो मार्केटिंगमधील संपूर्ण तोटा भरून काढण्यासाठी पुरेसा ठरत नाही.
आता खरी चिंता पुढच्या सहा महिन्यांची आहे. ऑक्टोबर २०२६ ते मार्च २०२७ या कालावधीत कच्च्या तेलाची किंमत सरासरी १०५ ते ११५ डॉलर राहिली आणि देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या नाहीत, तर ICRAच्या अंदाजानुसार २०२६-२७मध्ये या दोन इंधनांवरील OMC कंपन्यांची अंडर-रिकव्हरी सुमारे ₹६४ हजार कोटी होऊ शकते. या परिस्थितीत किरकोळ दरात प्रतिलिटर सुमारे ₹४ ते ₹६ वाढ केल्यास मार्केटिंगमधील तोटा भरून निघण्याची शक्यता आहे. मात्र हा अंदाज आहे; प्रत्यक्ष दरवाढीचा निर्णय सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या पुढील धोरणावर अवलंबून राहील.
घरगुती गॅसचे गणित आणखी वेगळे आहे. ३० जून २०२६ रोजी LPGचा संचयी नकारात्मक बफर ₹६१,९४० कोटी होता. जून तिमाहीत सिलिंडरमागे तोटा सुमारे ₹५०० होता; सप्टेंबरमध्ये तो सुमारे ₹३००पर्यंत आला आहे. कच्च्या तेलाचे दर असेच उंच राहिले आणि घरगुती LPGच्या किंमतीत किंवा सरकारी भरपाईत पुरेशी वाढ झाली नाही, तर हा बोजा आणखी वाढू शकतो.
म्हणून “उद्या पेट्रोल-डिझेल महागणार” असा शिक्का अद्याप मारता येत नाही; पण दरवाढीचा आर्थिक दबाव नक्कीच वाढला आहे. आज ग्राहकाला स्थिर भाव दिसतोय, पण जागतिक तेलबाजाराचा हिशेब बदलला तर उद्याचा पंपाचा आकडा बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेलाच्या विहिरी दूर असल्या, तरी त्याची झळ मात्र भारतीयांच्या खिशापर्यंत पोहोचते—हेच या आकड्यांचे खरे गणित आहे.