०.४ टक्के MDR विरोधात ‘नो UPI डे’; महाराष्ट्रासह देशभरातील व्यापारी संघटना आंदोलनाच्या तयारीत
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ सप्टेंबर २०२६ ।। मुंबई : डिजिटल भारताची ओळख बनलेल्या UPIसमोर आता व्यापाऱ्यांनीच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. २ ऑक्टोबर, गांधी जयंतीच्या दिवशी ‘नो UPI डे’ पाळण्याचे आवाहन विविध व्यापारी संघटनांनी केले आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चर (MACCIA)चे अध्यक्ष रवींद्र मंगवे यांनी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील व्यापारी संघटनाही या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे सांगितले आहे. MACCIAच्या सुमारे ५०० संलग्न संघटनांच्या माध्यमातून हा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडला जाणार आहे.
या संतापामागे कारण आहे UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित ०.४ टक्के Merchant Discount Rate (MDR). १५ ऑक्टोबर २०२६पासून पात्र ₹२,०००पेक्षा अधिकच्या Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर हा शुल्कदर लागू होणार आहे. मात्र प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क बसणार नाही. ₹२,०००पर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील. ₹७५,००० किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या व्यवहारासाठी MDRची कमाल मर्यादा ₹३०० ठेवण्यात आली आहे. पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांनाही काही सवलती आहेत.
व्यापाऱ्यांचा आक्षेप सरळ आहे—नफा आधीच पातळ, खर्च वाढत चालला आणि आता डिजिटल व्यवहाराचीही किंमत! किराणा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, पेट्रोल, दागिने अशा क्षेत्रांमध्ये मोठ्या रकमेचे व्यवहार होतात. उदाहरणार्थ, ₹१० हजारांच्या पात्र UPI व्यवहारावर ०.४ टक्के म्हणजे ₹४० MDR लागू शकतो. व्यापारी संघटनांच्या मते अशा हजारो व्यवहारांचा एकत्रित परिणाम छोट्या व्यापाऱ्यांच्या खर्चावर होऊ शकतो. दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनीही अशाच कारणांवरून नव्या शुल्काला विरोध केला आहे.
मात्र इथे एक महत्त्वाची दुरुस्ती आवश्यक आहे. MDR हा सरकारी कर नसून डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेतील शुल्क आहे. हे शुल्क ग्राहकाकडून थेट घेण्यास परवानगी नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे “२ ऑक्टोबरला देशभर UPI बंद राहणार” असे म्हणणेही अचूक नाही. हा व्यापारी संघटनांनी पुकारलेला निषेध आहे; UPI सेवा अधिकृतपणे बंद करण्याचा निर्णय नाही.
या आंदोलनात Federation of Retail Traders Welfare Association (FRTWA), All India Consumer Products Distributors Federation (AICPDF), All India Mobile Retailers Association (AIMRA), All India Jewellers and Goldsmith Federation (AIJGF) आणि All India Edible Oil Traders Federation (AIEOTF) सहभागी होणार असल्याचे MACCIAचे रवींद्र मंगवे यांनी सांगितले आहे. दुसरीकडे CAITबाबत चित्र मिश्र आहे—मध्य प्रदेशात CAITशी संबंधित व्यापाऱ्यांनी प्रतीकात्मक ‘No UPI Day’ पाळला असला, तरी काही वृत्तांनुसार CAITने MDRच्या अंमलबजावणीला तत्त्वतः पाठिंबा दिला असून UPIविरोधाऐवजी शुल्काच्या स्वरूपावर आक्षेप घेतला आहे.
२३ सप्टेंबरला भोपाळ, इंदूर, जबलपूर, ग्वाल्हेर यांसह मध्य प्रदेशातील अनेक शहरांत व्यापाऱ्यांनी QR कोडवर काळे कापड बांधून निषेध नोंदवला. आता २ ऑक्टोबरला देशव्यापी निषेध किती व्यापक होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. डिजिटल व्यवहाराची सवय लागलेल्या ग्राहकांसाठी त्या दिवशी रोख किंवा कार्ड हा पर्याय पुढे येऊ शकतो.