SIR आणि मतदारयादीवरून आरोप-प्रत्यारोप; १४ आक्षेपांच्या वृत्ताने राजकीय वातावरण तापले
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ सप्टेंबर २०२६ ।। मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेसंदर्भात आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासणीनुसार सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, फॉर्म ६ आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले. या वृत्तामुळे विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर नव्याने सवाल उपस्थित केले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर अत्यंत तीव्र शब्दांत टीका केली. आयोगाला हाताशी धरून भाजपने निवडणुका कशा जिंकल्या, हे आता स्पष्ट होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. SIR, मतदारयाद्या आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, तसेच त्यांच्या मागे कोणाचा प्रभाव आहे, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. मात्र हे आरोप राज ठाकरे यांचे राजकीय मत असून, त्याला स्वतंत्रपणे सिद्ध करणारा अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेला नाही.
राज ठाकरे यांनी मतदार नोंदणी आणि नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेतील कथित बदलांवरही आक्षेप घेतला. मतदारयादीशी संबंधित सॉफ्टवेअरचे नियंत्रण केंद्रीकृत करणे, फॉर्म ६ मधील प्रक्रियेत बदल आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. पश्चिम बंगालमधील मतदारांच्या अपील प्रक्रियेचाही त्यांनी संदर्भ दिला. SIR प्रक्रियेवर देशभरात आधीपासूनच राजकीय आणि न्यायालयीन चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्लीतील SIR संदर्भातील काही नोटिसांमागील निकषांबाबत आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
मात्र निवडणूक आयोगाने या आरोपांना वेगळे चित्र दाखवणारे स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेत लेखी निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत मतभेद हे निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले की SIRसह सर्व अधिकृत निर्णय तीनही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि सर्वानुमते घेण्यात आले. त्यामुळे माध्यमांमध्ये आलेले अंतर्गत आक्षेप हे आयोगाच्या अंतिम निर्णयांशी समानार्थी मानता येणार नाहीत, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
राज ठाकरे यांनी मात्र हा मुद्दा निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी जोडला आहे. ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्यासाठी विरोधकांनी जनआंदोलन उभे करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांच्या मते निवडणूक आयोग खरोखर स्वायत्त असेल, तरच सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देता येईल. आता प्रश्न केवळ राजकीय आरोपांचा राहिलेला नाही; मतदारयादीतील प्रत्येक नाव, प्रत्येक बदल आणि प्रत्येक निर्णय किती पारदर्शक आहे, याचे उत्तर संस्थात्मक पातळीवर द्यावे लागणार आहे. कारण लोकशाहीत मतपेटीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे मतदाराचा विश्वास.