लक्ष्मी रस्त्यासह सहा मार्गांवर ‘पे अँड पार्क’; वर्षानुवर्षे रखडलेली योजना अखेर मार्गी लागण्याच्या वाटेवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० ऑगस्ट २०२६ ।। पुणे : पुण्यात वाहन चालवणे ही एक परीक्षा आणि वाहन पार्क करणे म्हणजे त्या परीक्षेचा निकाल! रस्त्यावर जागा नाही, फुटपाथवर वाहने आणि त्यात दुहेरी पार्किंग; मग वाहतूक कोंडी झाली की दोष कुणाचा, यावर चर्चा सुरू. आता महापालिकेने या गोंधळाला शुल्काचा चाप लावण्याची तयारी केली आहे. शहरातील जंगली महाराज रस्ता, गोखले रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, बिबवेवाडी, बालेवाडी हायस्ट्रीट आणि विमाननगर या सहा मार्गांवर प्रायोगिक तत्त्वावर ‘पे अँड पार्क’ योजना राबविण्याची प्रक्रिया पुढे सरकली आहे. ही योजना २०१८ मध्ये मंजूर झाली होती; मात्र राजकीय विरोध, प्रशासकीय दिरंगाई आणि निविदांना मिळालेला अपुरा प्रतिसाद यामुळे ती वर्षानुवर्षे कागदावरच पडून होती. यापूर्वीही महापालिकेने या सहा मार्गांसाठी निविदा काढल्या होत्या.
लक्ष्मी रस्त्याची अवस्था पाहिली की या योजनेची गरज किती आहे, हे वेगळे सांगायला नको. दुकानांसमोर मालकांची वाहने, कर्मचाऱ्यांच्या दुचाक्या आणि ग्राहकांची वाहने; त्यात रिक्षा उभ्या करून चालकांची निवांत बैठक—रस्ता वाहतुकीसाठी की पार्किंगसाठी, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे रस्त्याची उपलब्ध जागा कमी होते आणि वाहतुकीचा वेग मंदावतो. शहरातील बेशिस्त पार्किंग कमी करण्यासाठी ‘पे अँड पार्क’ हा उपाय पुढे आणण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या प्रस्तावात दुचाकीसाठी तासाला ४ रुपये आणि चारचाकीसाठी २० रुपये शुल्क ठेवण्याचे नियोजन होते. मात्र शुल्क घेण्यापेक्षा पार्किंगची शिस्त प्रत्यक्षात आणणे हे महापालिकेसमोरचे मोठे आव्हान आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुरुवातीच्या निविदा प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. काही रस्त्यांसाठी एकच निविदा आली, तर लक्ष्मी रस्ता, बिबवेवाडी आणि बालेवाडी हायस्ट्रीटसाठी निविदाच दाखल झाली नाही. त्यामुळे फेरनिविदेची प्रक्रिया करावी लागली. आता महापालिकेने २ कोटी ९२ लाख ६१ हजार ९०४ रुपयांची निविदा काढली असून त्यापेक्षा कमी, म्हणजे १ कोटी ७७ लाख ३५ हजार ६४० रुपयांची निविदा प्राप्त झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला असून मंजुरीनंतर सर्वसाधारण सभेची प्रक्रिया होणार आहे. म्हणजे योजना आता केवळ घोषणा राहिलेली नाही; मात्र अंतिम मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा टप्पा अजून बाकी आहे.
पण पुणेकरांच्या मनातला खरा प्रश्न वेगळाच आहे—पैसे घेऊन पार्किंगची जागा देणार, पण जागा मिळणार कुठे? रस्त्याच्या कडेला वाहन उभे करण्यासाठी शुल्क आकारले आणि त्याचवेळी अतिक्रमण, दुहेरी पार्किंग व अनधिकृत थांबे कायम ठेवले, तर ‘पे अँड पार्क’ हे कोंडीचे औषध न ठरता महापालिकेचे नवे उत्पन्नाचे साधन ठरेल. नागरिकांना शिस्त लावायची असेल तर पार्किंगच्या स्पष्ट जागा, शुल्काची पारदर्शक व्यवस्था, डिजिटल पावती, कडक अंमलबजावणी आणि वाहतूक पोलिसांचा समन्वय आवश्यक आहे. अन्यथा पुणेकर पैसेही देतील आणि कोंडीतही अडकतील. पार्किंगला दर लावणे सोपे; पण पार्किंगची शिस्त लावणे हेच खरे आव्हान आहे.