✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ मार्च २०२६ ।। राज्यातील लाखो कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणारा मोठा निर्णय घेत, Chandrashekhar Bawankule यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल विभागाने १ जानेवारी २०११ पर्यंतची सरकारी जागेवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांच्या डोक्यावर लटकणारी कारवाईची तलवार दूर होणार असून “घर आहे, पण हक्क नाही” ही वर्षानुवर्षांची वेदना संपुष्टात येणार आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय Maharashtra राज्यातील बहुतांश भागासाठी लागू असणार असून Mumbai व उपनगरांना मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. सरकारचा हा निर्णय केवळ कायदेशीर नव्हे, तर सामाजिक स्थैर्य देणारा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
या धोरणानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमित केले जाणार आहे, तर त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या केवळ १० टक्के रक्कम आकारली जाईल. मात्र, नदीपात्र, नाले, वने, सार्वजनिक रस्ते, स्मशानभूमी किंवा शाळा-रुग्णालयासाठी आरक्षित जमीन यावरची अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये प्रभावित कुटुंबांना Pradhan Mantri Awas Yojana अंतर्गत पर्यायी घरे देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच अर्ज प्रक्रिया, पडताळणी आणि अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
पात्रतेसाठी नागरिकत्व, २०११ पूर्वीचा वास्तव्यासाठी पुरावा (मतदार यादी, वीज बिल), तसेच गेल्या एक वर्षाचा निवास पुरावा आवश्यक असणार आहे. जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून दिली जाणार असून १५०० चौरस फुटांपर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. काही भाग व्यवसायासाठी वापरल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. “सर्वांसाठी घर” या धोरणाला गती देत ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना स्थैर्य मिळणार असले, तरी अंमलबजावणी किती प्रभावी होते यावरच यश अवलंबून राहणार आहे.