✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ मार्च २०२६ ।। सण आला की सुट्टी हवी, आणि सुट्टी मिळाली नाही की अन्याय झाला—ही मानसिकता आता न्यायालयाने थेट प्रश्नांकित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयने दिलेल्या ताज्या निर्णयात स्पष्ट सांगितलं—धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे सार्वजनिक सुट्टीचा हक्क नाही! भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद २५ हा व्यक्तीला धर्म पाळण्याचा अधिकार देतो, पण त्या निमित्ताने संपूर्ण देश थांबवण्याचा अधिकार देत नाही. गुरु गोविंद सिंग यांच्या जयंतीला देशव्यापी सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आणि एक स्पष्ट संदेश दिला—भावना महत्त्वाच्या, पण व्यवस्था त्याहून महत्त्वाची!
या निर्णयामागे केवळ कायद्याचा मुद्दा नाही, तर देशाच्या कार्यपद्धतीचा विचार आहे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रत्येक धर्म, प्रत्येक सण आणि प्रत्येक परंपरेला जर सुट्टीची जोड दिली, तर कामकाज कधी होणार? न्यायालयाने याच मुद्द्यावर बोट ठेवलं. सार्वजनिक सुट्टी हा अधिकार नसून तो सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. राज्यं त्यांच्या स्थानिक गरजेनुसार सुट्ट्या ठरवतात, आणि हाच संघराज्यीय रचनेचा गाभा आहे. आज एका धर्मासाठी सुट्टी दिली, तर उद्या दुसऱ्याची मागणी उभी राहणार—आणि मग सुट्ट्यांचा ओघ इतका वाढेल की कामकाजच ठप्प होईल. त्यामुळेच न्यायालयाने ‘मर्यादा’ हा शब्द ठामपणे अधोरेखित केला.
या सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायालयाने शीख धर्माच्या तत्त्वांचा केलेला गौरव. प्रामाणिक श्रम, निःस्वार्थ सेवा आणि कर्तव्यनिष्ठा—हेच गुरु गोविंद सिंग यांच्या जीवनाचं खरं सार असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. म्हणजेच, त्यांच्या नावाने सुट्टी मागण्यापेक्षा त्यांच्या शिकवणीप्रमाणे काम करणं हा खरा सन्मान आहे. हा निर्णय केवळ एका याचिकेचा निकाल नाही, तर समाजाला दिलेला एक आरसा आहे—आपण श्रद्धेला किती महत्त्व देतो आणि कर्तव्याला किती? आता प्रश्न सुट्टीचा राहिलेला नाही; प्रश्न आहे, आपण देशाला पुढे नेणाऱ्या मार्गावर चालतोय का, की केवळ थांबण्याची कारणं शोधतोय!