⚡ ‘इंधन महाग, हवा खराब… आणि उपाय? राज्यात ई-वाहनांना सरकारचा कोटींचा धक्का!’

✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ एप्रिल २०२६ ।। राज्यात प्रदूषण, वाढती इंधनदरवाढ आणि शहरांतील गुदमरलेली वाहतूक व्यवस्था—या तिहेरी संकटात अडकलेल्या महाराष्ट्राला आता ‘वीज’ेचा पर्याय दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२५ अंतर्गत कोट्यवधींच्या निधीचे वितरण जाहीर करत, ई-वाहन क्षेत्राला मोठी चालना दिली आहे. परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीन चाकी वाहन उत्पादक कंपन्यांना ₹२.५१ कोटींहून अधिक अनुदान देण्यात आले आहे. यात Bajaj Auto Ltd., Mahindra Electric Mobility Ltd. आणि Euler Motors Pvt. Ltd. यांचा समावेश आहे. प्रश्न मात्र एवढाच—हा पैसा रस्त्यावर उतरणाऱ्या वाहनांमध्ये बदल होणार का, की फक्त कागदावरच ‘ग्रीन क्रांती’ रंगणार?

शहरांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेलाही या ‘इलेक्ट्रिक इंजेक्शन’चा डोस देण्यात आला आहे. Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST), Nagpur Municipal Corporation, Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited, तसेच कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि ठाणे महापालिकांच्या उपक्रमांना मिळून ₹४.५५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. म्हणजेच, बसस्थानकांवर धूर सोडणाऱ्या जुन्या बसांना आता ‘शांत’ आणि ‘स्वच्छ’ पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे Ather Energy Pvt. Ltd., TVS Motor Company आणि ‘चेतक’सारख्या ब्रँड्सनाही ₹४.४५ कोटींपेक्षा जास्त प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सरकारचा हा डाव स्पष्ट आहे—‘रस्त्यावर पेट्रोलपेक्षा बॅटरी जास्त दिसायला हवी!’

मात्र, या सगळ्या घोषणांमध्ये एक वास्तव दडलेले आहे. ई-वाहनांचा प्रसार केवळ अनुदानावर टिकणार नाही; चार्जिंग स्टेशन, वीज दर, आणि ग्राहकांचा विश्वास हेही तितकेच महत्त्वाचे घटक आहेत. सरकारने २०२६-२७ साठी तब्बल ₹२४६ कोटींची तरतूद केली असली, तरी ‘धूरमुक्त महाराष्ट्र’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी सातत्यपूर्ण धोरण आणि अंमलबजावणीची गरज आहे. अन्यथा, हेही एक ‘घोषणांचे इलेक्ट्रिक स्वप्न’ ठरून राहील. तरीही, सुरुवात झाली आहे—आता पाहायचे एवढेच, ही ‘चार्ज’ केलेली योजना खरोखरच राज्याच्या रस्त्यांवर धावते का! 🚗⚡