✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ एप्रिल २०२६ ।। घराघरातील चुलीपासून हॉटेलच्या भट्टीपर्यंत ज्या गॅस सिलिंडरने रोजचा संसार पेटता ठेवला, त्याच सिलिंडरभोवती आता नियमांची नवी कुंपणं उभी राहू लागली आहेत. आखाती तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस पुरवठ्यावर आलेल्या दबावामुळे सरकारने नवा मार्ग अवलंबला आहे. आता व्यावसायिक वापरासाठी Liquefied Petroleum Gas म्हणजेच एलपीजी सिलिंडर मिळवायचा असेल, तर ‘पीएनजी फॉर्म’ भरल्याशिवाय पर्याय नाही. आधी सहज मिळणारा सिलिंडर आता कागदपत्रांच्या पडताळणीतूनच हातात येणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या नव्या नियमामुळे पारदर्शकता वाढेल, असा सरकारचा दावा असला तरी ‘सोप्या गोष्टीला अवघड वळण’ मिळाल्याची भावना अनेकांमध्ये आहे.
या निर्णयामागे मोठी योजना दडलेली आहे. सरकार हळूहळू Piped Natural Gas म्हणजेच पीएनजीकडे वळण्याचा प्रयत्न करत आहे. शहरी भागात पाइपद्वारे थेट घरापर्यंत गॅस पोहोचवण्याची व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी हा बदल महत्त्वाचा मानला जातो. परिणामी, गॅस एजन्सींना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत—पीएनजी फॉर्मशिवाय व्यावसायिक सिलिंडर पुरवठा नाही! याचा परिणाम थेट हॉटेल्स, ढाबे, छोटे उद्योग यांच्यावर होताना दिसतो आहे. कारण त्यांची रोजची भट्टी एलपीजीवरच अवलंबून आहे. अचानक बदललेल्या या प्रक्रियेमुळे वेळ, कागदपत्रे आणि खर्च या तिन्हींचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे.
या नव्या नियमांचे पडसाद आधीच Delhiमध्ये उमटू लागले आहेत. अहवालानुसार, व्यावसायिक सिलिंडर बुकिंगमध्ये सुमारे ३० टक्क्यांची घट झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा ट्रेंड पुढील काळात आणखी वाढू शकतो. पण या बदलाचा दुसरा पैलूही आहे—पीएनजी कनेक्शन सर्वत्र उपलब्ध नाही, आणि नवीन प्रक्रिया वेळखाऊ ठरत असल्याने छोटे व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. ‘सिस्टम सुधारण्याच्या’ नावाखाली ‘सुविधा कमी’ होऊ नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, गॅसच्या ज्वालेइतकाच या नव्या नियमांचा मुद्दाही तापला असून, येत्या काळात त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणि व्यवसायांच्या गतीवर किती होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.