✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० एप्रिल २०२६ ।। निवडणुकीत ईव्हीएमवरून उठणारे प्रश्न आता थेट न्यायालयाच्या दारात पोहोचले आहेत—आणि यावेळी निर्णयही तितकाच महत्त्वाचा ठरला आहे. मुंबई उच्च न्यायालय यांनी चांदिवली मतदारसंघातील ईव्हीएम मशीनची तपासणी आणि छाननी करण्याचे आदेश देत एक नवा अध्याय सुरू केला आहे. प्रत्येक निवडणुकीनंतर ‘ईव्हीएमवर विश्वास ठेवायचा का?’ हा प्रश्न पुन्हा समोर येतो; पण यावेळी त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी न्यायालयानेच पुढाकार घेतल्याने या निर्णयाकडे ‘ऐतिहासिक’ म्हणून पाहिलं जात आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमीही तितकीच रोचक आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत चांदिवलीत झालेल्या निकालावर आक्षेप घेत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी तपासणीस परवानगी दिली. या तपासणीत ईव्हीएममधील कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि VVPAT यंत्रणांतील ‘बर्न्ट मेमरी’ची पडताळणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया संबंधित तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत होणार असून, मशीनच्या कार्यप्रणालीवर थेट नजर टाकली जाणार आहे. त्यामुळे ‘ईव्हीएममध्ये नेमकं काय घडतं?’ या प्रश्नावर अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.
या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. काही जण याला पारदर्शकतेकडे टाकलेलं पाऊल मानत आहेत, तर काही जण या प्रक्रियेकडे संशयाच्या नजरेने पाहत आहेत. मात्र एक गोष्ट नक्की—निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी अशा तपासण्या आणि स्पष्टता अत्यंत गरजेची आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली जितकी मजबूत, तितकी तिची पडताळणीही काटेकोर असावी लागते. आणि म्हणूनच, हा निर्णय केवळ एका मतदारसंघापुरता मर्यादित न राहता, भविष्यातील निवडणुकांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो!