✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ एप्रिल २०२६ ।। जागतिक राजकारणात पुन्हा एकदा तेल हेच केंद्रबिंदू बनले असून अमेरिकेच्या नव्या निर्णयामुळे संपूर्ण ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली आहे. रशिया आणि इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी दिलेली सवलत संपवण्याचा निर्णय घेत अमेरिकेने एकप्रकारे आर्थिक दबावाचे नवे शस्त्र उघडले आहे. यामुळे आधीच मध्यपूर्वेतील तणावामुळे अस्थिर असलेला तेल पुरवठा आणखी डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार वाढण्याची शक्यता असून, त्याचे परिणाम थेट सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होणार आहेत. ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, अनेक देशांना आता पर्यायी मार्गांचा विचार करावा लागणार आहे.
भारतासाठी हा निर्णय विशेषतः चिंताजनक ठरू शकतो. गेल्या काही वर्षांत भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी केले होते, ज्यामुळे देशांतर्गत इंधन दरांवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले. मात्र, अमेरिकेच्या नव्या भूमिकेमुळे हा पर्याय मर्यादित होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी इराणसोबतचे व्यापारी संबंधही प्रभावित होऊ शकतात. परिणामी, भारताला आता अधिक महागड्या दराने तेल खरेदी करावे लागू शकते. याचा थेट परिणाम पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, वाहतूक खर्च वाढ आणि अखेरीस महागाईच्या रूपात दिसू शकतो. भाजीपाला, अन्नधान्य आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या सर्व घडामोडींमुळे जागतिक ऊर्जा राजकारणात नवा टप्पा सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिका एका बाजूला निर्बंध कडक करत असताना, रशिया आणि इराणसारखे देश पर्यायी बाजारपेठा शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या सत्तासंतुलनाच्या खेळात भारतासारख्या विकसनशील देशांना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जेवर भर आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन यांची गरज अधिक अधोरेखित होत आहे. आगामी काळात तेलाच्या किमतींच्या चढ-उतारावरच केवळ अर्थव्यवस्था नव्हे, तर सर्वसामान्यांचे जीवनमानही मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.