✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ एप्रिल २०२६ ।। पुणे जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तब्बल १८७८ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ४६९५ एकर सरकारी जमीन आता Pune Metropolitan Region Development Authority च्या ताब्यात येणार आहे. या जमिनी विनामूल्य देण्यात येणार असल्यामुळे प्राधिकरणाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत निधीअभावी किंवा जागेच्या कमतरतेमुळे रखडलेले अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प आता वेगाने मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, या जमिनींचा वापर थेट प्रकल्प उभारण्यासाठीच नव्हे तर निधी उभारणीसाठीही करता येणार असल्याने विकासाला नवे पंख मिळणार आहेत.
प्राधिकरणाच्या हद्दीत येणाऱ्या सुमारे ८०० गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारीही याच संस्थेवर आहे. याआधी तयार केलेल्या आराखड्यावर न्यायालयीन अडथळे आले होते, त्यामुळे आता अधिक मजबूत आणि नियोजनबद्ध ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. या नव्या आराखड्यात रस्ते, पाणी, वाहतूक आणि इतर अत्यावश्यक सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जागा राखीव ठेवली जाणार आहे. हवेली, मुळशी, खेड, मावळ, पुरंदर अशा आठ तालुक्यांमधील १७४ ठिकाणांवरील जमिनींचा यात समावेश असून, विशेषतः खेड आणि मावळ तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक जमीन उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासाला चालना मिळणार आहे.
या निर्णयामागे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे—सध्या अनेक सरकारी जमिनी पडून असून त्यावर अतिक्रमण होण्याचा धोका वाढला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे अशा अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्याने या जमिनींचा योग्य वापर होत नव्हता. आता त्या थेट प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिल्यामुळे नियोजनबद्ध विकास शक्य होणार आहे. रस्ते, गृहनिर्माण, औद्योगिक प्रकल्प, सार्वजनिक सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू होतील. एकूणच, हा निर्णय पुण्याच्या भविष्यासाठी ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरणार असल्याचे मानले जात असून, शहर आणि ग्रामीण भागातील विकासाचा वेग आता खऱ्या अर्थाने वाढणार आहे.