आयातीवरचे अवलंबित्व उघडे पडले; नियोजनाऐवजी आश्वासनांचे सिलिंडरच जड ठरले
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ जुलै २०२६ ।। इराण-अमेरिका संघर्ष पुन्हा धगधगू लागला आणि भारतात एलपीजी सिलिंडरच्या दरांची धास्ती पुन्हा घराघरात पोहोचली. कारण साधे आहे—आपल्या स्वयंपाकघरातील ज्वाळा पेटतात त्या परदेशातून येणाऱ्या गॅसवर! देशाच्या गरजेपैकी तब्बल ९० टक्के एलपीजी आयात केली जाते आणि त्यातील मोठा हिस्सा होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येतो. हा मार्ग अस्थिर झाला की दिल्लीत बैठकांचा धुरळा उडतो आणि सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघरात चिंतेचा धूर. आत्मनिर्भरतेची मोठमोठी भाषणे करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी ऊर्जा सुरक्षेबाबत मात्र घरचे सोडून पराचे धरल्यासारखी अवस्था करून ठेवली आहे. युद्ध कुठेही पेटो, पण त्याची झळ भारतीय गृहिणीच्या चुलीपर्यंत पोहोचते, हेच आपल्या नियोजनाचे खरे अपयश आहे.
फेब्रुवारीतील संघर्षानंतर देशाने गॅस टंचाईचा अनुभव घेतला. काही ठिकाणी सिलिंडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागली, तर तेल कंपन्यांनी प्रत्येक घरगुती सिलिंडरमागे शेकडो रुपयांचा तोटा सहन केल्याचे सांगितले गेले. आता पुन्हा युद्ध भडकले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅस महागतोय, कच्च्या तेलाचे दर चढत आहेत आणि सरकारसमोर दोनच पर्याय उरतात—सबसिडीचा भार वाढवायचा किंवा ग्राहकांच्या खिशावर घाव घालायचा. पण प्रश्न असा आहे की, संकट आल्यानंतर उपाय शोधायचे की संकट येण्याआधी तयारी करायची? प्रत्येक वेळी जगाकडे बोट दाखवून देशांतर्गत नियोजनातील त्रुटी झाकता येत नाहीत. चूल पेटवणाऱ्या कुटुंबाला भू-राजकारणाचे धडे नकोत; त्याला परवडणारा सिलिंडर हवा.
याहून मोठा प्रश्न म्हणजे भारताची ऊर्जा सुरक्षा. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचा ९० दिवसांचा राखीव साठा ठेवण्याचा सल्ला वर्षानुवर्षे धूळ खात पडला, तर आपल्या देशाकडे अवघ्या काही दिवसांचा रणनीतिक साठा आहे. एवढ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेने इतक्या महत्त्वाच्या बाबतीत हातावर हात धरून बसावे, ही केवळ निष्काळजीपणा नाही तर दूरदृष्टीचा दिवाळखोरपणाच म्हणावा लागेल. एखादा सागरी मार्ग बंद झाला की संपूर्ण व्यवस्था हादरते, याचा अर्थ संकट समुद्रात नसून आपल्या धोरणात आहे. संकटाच्या वेळी घोषणांचा गॅस भरपूर असतो; पण साठवणुकीच्या टाक्या मात्र रिकाम्याच दिसतात.
या युद्धाचा शेवट कधी होईल, हे कुणालाच ठाऊक नाही. पण प्रत्येक वेळी जागतिक संघर्षाचे कारण देऊन भारतीय ग्राहकांना वाढीव बिलाचे ओझे वाहायला लावणे हा शाश्वत मार्ग असू शकत नाही. देशाला मजबूत ऊर्जा धोरण, विविध आयात स्रोत, मोठा रणनीतिक साठा आणि पर्यायी इंधनाचा वेगवान विस्तार यांची नितांत गरज आहे. अन्यथा प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय संघर्षानंतर आपल्या स्वयंपाकघरातच महागाईचा स्फोट होत राहील. चूल पेटवण्यासाठी लागणारा गॅस हा केवळ इंधन नाही; तो सरकारच्या नियोजनाची खरी परीक्षा आहे. आणि त्या परीक्षेत पास होण्यासाठी घोषणांची नव्हे, तर दूरदृष्टीची गरज असते.