तेलाच्या नाक्यावर वर्चस्वाची लढाई; एका सामुद्रधुनीने जागतिक अर्थकारण वेठीस धरले
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ जुलै २०२६ ।। जगाचा श्वास ज्या तेलावर चालतो, त्या तेलाची नाडी ज्या सामुद्रधुनीत धडधडते, तिचे नाव होर्मुज. आणि आज त्या अरुंद जलमार्गावरून महासत्तांचा अहंकार धडका खात आहे. अमेरिका म्हणते, “सुरक्षा आम्ही देणार,” तर इराण म्हणतो, “हा मार्ग आमच्या दारात आहे.” पण खरा प्रश्न एवढाच आहे का? जगातील ऊर्जा पुरवठ्याचा कणा असलेल्या या सामुद्रधुनीला कुणाच्या मालकीची शिक्कामोर्तब जमीन समजण्याचा अधिकार कोणाला दिला? सागरी मार्गावर पहारेकरी बनण्याची घाई दोघांनाही आहे; पण त्यातून जगाच्या अर्थव्यवस्थेची गळचेपी होत आहे, याची जाणीव मात्र कुणालाच दिसत नाही.
होर्मुज सामुद्रधुनी ही इराण आणि ओमान यांच्या दरम्यान असलेली आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक मार्गिका आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणातील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू याच मार्गाने विविध देशांत पोहोचतो. त्यामुळे येथे निर्माण होणारी प्रत्येक ठिणगी जागतिक बाजारात आगीचे लोळ उठवते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या मार्गाचा “रक्षक” असल्याचा दावा केला, तर इराणने त्याला थेट सार्वभौमत्वाचे आव्हान मानले. एका बाजूला सामरिक ताकदीचे प्रदर्शन, तर दुसऱ्या बाजूला लष्करी इशारे; यात व्यापारी जहाजे, तेल कंपन्या आणि सामान्य ग्राहक भरडले जात आहेत. महासत्तांच्या या कुस्तीमध्ये सर्वसामान्यांच्या खिशाला चपराक बसते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
आंतरराष्ट्रीय कायदा मात्र या दोघांच्याही दाव्यांपेक्षा वेगळी भाषा बोलतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यानुसार आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनी कोणत्याही एका देशाची खासगी मालमत्ता नसते. सर्व देशांच्या व्यापारी जहाजांना विनाअडथळा मार्ग वापरण्याचा अधिकार आहे. सुरक्षा पुरवण्याच्या नावाखाली मनमानी शुल्क आकारणे किंवा जहाजांना अटी घालणे ही गोष्ट सहज मान्य होणारी नाही. पण आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, कायद्याच्या पुस्तकापेक्षा क्षेपणास्त्रांची भाषा मोठी वाटू लागली आहे. समुद्रावर तोफा उभ्या राहिल्या की नियमांची पाने वाऱ्यावर उडतात आणि मग न्यायापेक्षा शक्तीचाच बोलबाला सुरू होतो.
या संघर्षाचे पडसाद फक्त मध्य पूर्वेत उमटणार नाहीत. तेल महागले की इंधन महागते, इंधन महागले की वाहतूक महागते, आणि त्याचा फटका अखेरीस जगभरातील प्रत्येक ग्राहकाला बसतो. भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे होर्मुजचा प्रश्न हा केवळ अमेरिका आणि इराणचा नाही; तो संपूर्ण जगाच्या आर्थिक स्थैर्याचा प्रश्न आहे. महासत्तांनी समुद्राला रणांगण बनवण्यापेक्षा संवादाचा मार्ग स्वीकारला, तरच जहाजे निर्धास्तपणे धावतील आणि जगाच्या अर्थचक्राला पुन्हा गती मिळेल. नाहीतर एका अरुंद सामुद्रधुनीतून सुरू झालेला संघर्ष संपूर्ण जगाला महागाईच्या वादळात ढकलल्याशिवाय राहणार नाही.