किचनमध्ये किटक, ताटात बेफिकिरी; आता अन्नसुरक्षेवर सरकारचा कडक फटका
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ जुलै २०२६ ।। अन्न विकायचं, पण स्वच्छता नको; ग्राहकांकडून पैसे घ्यायचे, पण नियमांची चिरफाड करायची—हा काही हॉटेलधारकांचा उद्योग आता फार काळ चालणार नाही, याची प्रचिती मुंबईत पुन्हा आली. भेंडीबाजार आणि उमरखाडीतील तीन नामांकित हॉटेलांवर अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई करत त्यांचे अन्न परवाने निलंबित केले. कर्तव्यदक्ष आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली FDA ने राज्यभर उघडलेली स्वच्छतेची मोहीम आता मोठ्या शहरांच्या नामांकित आस्थापनांपर्यंत पोहोचली आहे. नाव मोठं आणि लक्षण खोटं, अशी अवस्था या हॉटेलांची झाली. ग्राहकांना चवदार पदार्थांच्या नावाखाली अस्वच्छता वाढवणाऱ्यांना आता कायद्याचा चटका बसू लागला आहे.
तपासणीदरम्यान स्वयंपाकघरात कीटकांची भुणभुण, अस्वच्छ वातावरण, पिण्याच्या पाण्याच्या नियमांचे उल्लंघन, खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेच्या नोंदींचा अभाव आणि कच्च्या मालाची योग्य नोंद नसल्याचे गंभीर प्रकार उघड झाले. ग्राहकांच्या ताटात जेवण पोहोचण्यापूर्वी ते कोणत्या परिस्थितीत तयार होते, हे पाहिले असते तर अनेकांनी त्या हॉटेलांकडे पुन्हा वळण्याचाही विचार केला नसता. स्वच्छतेचा फलक दारात आणि घाणीचा पसारा किचनमध्ये, हा उद्योग किती दिवस चालणार होता? शेवटी सरकारी पथकाने पडदा उघडला आणि प्रतिष्ठेच्या झगमगाटामागचा विदारक चेहरा समोर आला.
ही कारवाई केवळ तीन हॉटेलांपुरती मर्यादित नाही. ती संपूर्ण खाद्य व्यवसायाला दिलेला इशारा आहे. नियम हे फक्त कागदावर ठेवण्यासाठी नसतात. ग्राहकाच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांना आता मोकळीक मिळणार नाही. स्वच्छ पिण्याचे पाणी देणे, शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थ वेगळे ठेवणे, जळालेल्या तेलाचा पुनर्वापर टाळणे, वृत्तपत्रात अन्नपदार्थ पॅक न करणे आणि कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी करणे हे नियम काही दिखाव्यासाठी बनवलेले नाहीत. जेवण विकताना नफा कमवायचा असेल, तर जबाबदारीही तितक्याच प्रामाणिकपणे पेलावी लागेल.
मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या मोहिमेमुळे अनेकांची झोप उडाली आहे, हे उघड आहे. पण ही झोप उडण्याची वेळ हॉटेलधारकांवर आली, म्हणून ग्राहकांनी हळहळण्याचे कारण नाही. उलट, वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नाला आता धार आली आहे. कायद्याचा धाक असेल तरच निष्काळजीपणाला लगाम बसतो. ग्राहकाने पैसे देताना दर्जा मागितला पाहिजे आणि प्रशासनाने नियम मोडणाऱ्यांवर अशीच कठोर कारवाई सुरू ठेवली पाहिजे. कारण चांगल्या जेवणाची चव मसाल्याने नाही, तर स्वच्छतेने वाढते; आणि तीच चव टिकवण्यासाठी आता धाडी नव्हे, तर कायमची शिस्त आवश्यक आहे.