✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ एप्रिल २०२६ ।। केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आमूलाग्र बदल घडवू शकणाऱ्या ८व्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावांनी सध्या चर्चेचा धुरळा उडवला आहे. कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या मसुद्यात किमान मूळ पगार थेट ₹१८,००० वरून ₹६९,००० करण्याची मागणी ही सर्वात लक्षवेधी बाब ठरली आहे. ३.८३ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास केवळ पगारच नव्हे, तर पेन्शनमध्येही मोठी वाढ होणार असल्याचे संकेत आहेत. १ जानेवारी २०२६ पासून हे बदल लागू करण्याचा प्रस्ताव असून, यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी झेप मिळू शकते. मात्र, ही वाढ वास्तवात उतरणार का, की कागदावरच राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रस्तावात केवळ पगारवाढ नाही, तर संपूर्ण वेतनरचनेत बदल सुचवण्यात आले आहेत. दरवर्षी ६% वेतनवाढ देण्याची मागणी ही महागाईशी दोन हात करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. सध्याच्या गुंतागुंतीच्या पे-मॅट्रिक्सऐवजी केवळ ७ स्तर ठेवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, ज्यामुळे पदोन्नतीचा मार्ग अधिक सोपा होईल. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ३० वर्षांच्या सेवेत किमान ५ पदोन्नती मिळाव्यात, ही मागणीही आकर्षक आहे. याशिवाय २००४ नंतर रुजू झालेल्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याचा मुद्दा हा सर्वात संवेदनशील ठरू शकतो, कारण याचा थेट परिणाम सरकारी तिजोरीवर होणार आहे.
भत्ते आणि सुविधांच्या बाबतीतही या मसुद्यात मोठ्या सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. मेट्रो शहरांमध्ये घरभाडे भत्ता ३०% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव, उत्तम विमा संरक्षण, कर्तव्यावर मृत्यू झाल्यास अधिक नुकसानभरपाई आणि लिव्ह इनकॅशमेंटवरील मर्यादा हटवणे यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी २४० दिवसांची प्रसूती रजा, तसेच पितृत्व आणि पॅरेंट केअर लीव वाढवण्याच्या शिफारसीही लक्षवेधी आहेत. मात्र, हे सर्व प्रस्ताव सध्या केवळ शिफारसींच्या पातळीवर असून अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या हाती आहे. त्यामुळे ‘मोठी वाढ’ आणि ‘मोठं वास्तव’ यामधील अंतर किती राहणार, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.