उद्यापासून CEPA लागू; भारतीय निर्यातदारांसाठी आखाती बाजाराची दारे अधिक रुंद, उद्योग-व्यापाराला मोठी संधी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ जून २०२६ ।। भारताने जागतिक व्यापाराच्या पटावर आणखी एक महत्त्वाची चाल खेळली असून, तिचे पडसाद केवळ आखातातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही उमटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भारत आणि ओमान यांच्यातील व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) १ जूनपासून अंमलात येत असून, हा करार केवळ दोन देशांतील व्यापार वाढवणारा दस्तऐवज नाही, तर भारतीय उद्योगजगतासाठी नव्या संधींचे प्रवेशद्वार ठरणार आहे. जगभरात व्यापारयुद्धे, शुल्कवाढ आणि आर्थिक अनिश्चितता सुरू असताना भारताने आखाती प्रदेशात आपली आर्थिक पकड अधिक मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. त्यामुळे अनेक क्षेत्रांतील निर्यातदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या कराराचा सर्वात मोठा फायदा भारतीय उत्पादनांना होणार आहे. ओमानच्या बाजारपेठेत ९८ टक्क्यांहून अधिक उत्पादन श्रेणींना शुल्कमुक्त किंवा सवलतीच्या दरात प्रवेश मिळणार असल्याने भारतीय वस्तू अधिक स्पर्धात्मक ठरणार आहेत. वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, औषधनिर्मिती, कृषी प्रक्रिया, रत्न-दागिने, रसायने आणि यंत्रसामग्री क्षेत्राला विशेष लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. आजवर ज्या उत्पादनांवर आयात शुल्कामुळे किंमती वाढत होत्या, त्याच उत्पादनांना आता ओमानमध्ये अधिक वेगाने बाजारपेठ मिळू शकते. परिणामी भारतीय निर्यातीचा वेग वाढण्यास आणि उद्योगांना नवीन ग्राहक मिळण्यास मदत होणार आहे.
या कराराचे महत्त्व केवळ वस्तूंच्या व्यापारापुरते मर्यादित नाही. सेवा क्षेत्रातही भारतीय व्यावसायिकांसाठी मोठी संधी निर्माण होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, अभियांत्रिकी, अकाउंटिंग आणि सल्लागार क्षेत्रातील भारतीयांना ओमानमध्ये अधिक रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, भारतीय औषधांना आणि लसींना कायमस्वरूपी शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असल्याने भारतीय फार्मा उद्योगासाठी हा करार मोठा टप्पा मानला जात आहे. वाहन उद्योगालाही मोठा दिलासा मिळणार असून भारतीय वाहनांची स्पर्धात्मकता वाढण्याची शक्यता आहे.
ओमानचे महत्त्व केवळ व्यापारापुरते नाही तर धोरणात्मकदृष्ट्याही मोठे आहे. होर्मूज सामुद्रधुनीजवळील त्याचे स्थान जागतिक ऊर्जा आणि सागरी व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. ओमानमध्ये वास्तव्यास असलेले लाखो भारतीय, हजारो भारतीय कंपन्या आणि वाढता द्विपक्षीय व्यापार यामुळे हा करार अधिक निर्णायक ठरतो. संयुक्त अरब अमिरातीनंतर आता ओमानसोबतचा करार भारताच्या मध्यपूर्व धोरणाला नवे बळ देणार आहे. त्यामुळे उद्यापासून लागू होणारा हा करार केवळ व्यापाराचा विषय नसून, भारताच्या आर्थिक प्रभाववृद्धीच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात म्हणूनही पाहिला जात आहे.