✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ एप्रिल २०२६ ।। पुण्यातील पुनर्विकासाच्या गडबडीत ‘आज पाडा, उद्या बांधा’ ही सवय आता थांबणार आहे. पुणे महानगरपालिका ने इमारती पाडण्यावर पहिल्यांदाच इतकी कडक आणि स्पष्ट नियमावली लागू केली आहे की, विकासक आणि सोसायट्यांना आता प्रत्येक पाऊल जपून टाकावं लागणार आहे. वारंवार घडणारे अपघात, शेजारच्या इमारतींना बसणारे तडे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे होणारी दुर्लक्ष यामुळे प्रशासनाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. थोडक्यात, आता ‘मनमानी पाडकाम’ हा प्रकार इतिहासजमा करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
नवीन नियमांनुसार, इमारत पाडण्यापूर्वी संबंधित विभागाची लेखी परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय कर संकलन आणि पाणीपुरवठा विभागाकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) मिळाल्याशिवाय पाडकामाला सुरुवात करता येणार नाही. इतकेच नव्हे, तर पाडकाम करणाऱ्या सोसायटीने शेजारील इमारतींच्या पदाधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक, तसेच पोलीस, अग्निशमन दल आणि वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांची माहिती जवळ ठेवणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच, कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सर्वात महत्त्वाचा आणि जबाबदारी वाढवणारा नियम म्हणजे—शेजारच्या इमारतींची सुरक्षितता. पाडकामामुळे धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल, तर त्या इमारती पूर्णपणे रिकाम्या करण्याची जबाबदारी थेट विकासक आणि सोसायटीवर टाकण्यात आली आहे. यामुळे ‘अपघात झाला तर पाहू’ हा बेजबाबदार दृष्टिकोन आता चालणार नाही. या नव्या नियमांमुळे पुण्यातील पुनर्विकास प्रक्रियेला शिस्त येणार असून, सुरक्षित आणि पारदर्शक पाडकामाची नवी पद्धत रूढ होणार आहे. आता हातोडा चालवण्याआधी कागदपत्रांची फाईल मजबूत असणे गरजेचे ठरणार आहे.