✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ एप्रिल २०२६ ।। राज्यातील सर्व शाळांसाठी मराठी भाषा आता केवळ विषय नाही, तर बंधनकारक जबाबदारी ठरणार आहे. राज्य सरकारने मराठी भाषेबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये आजही मराठी विषयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने हा कठोर पवित्रा घेतला आहे. आता मराठी शिकवली नाही तर थेट दंड आणि वारंवार नियम मोडल्यास शाळेची मान्यताच रद्द होणार आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार, प्रत्येक शाळेला मराठी विषय शिकवण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या मराठी शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक राहणार आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत शिक्षण उपसंचालक किंवा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून तपासणी केली जाणार आहे. या पथकात अनुभवी मराठी शिक्षकांचाही समावेश असेल. तपासणीत नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळेला नोटीस बजावली जाईल. नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत शाळेला आपला खुलासा सादर करावा लागेल. खुलासा समाधानकारक नसल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून संबंधित शाळेला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.
विशेष म्हणजे दंड भरल्यानंतरही जर शाळेने मराठी विषयाचे अध्यापन सुरू केले नाही, तर प्रकरण आणखी गंभीर होणार आहे. अशा शाळांचा सविस्तर अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवण्यात येईल. शिक्षण आयुक्त सुनावणी घेऊन संबंधित शाळेची मान्यता पुढील शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकतात. महाराष्ट्र भाषा अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२० अंतर्गत १ एप्रिल २०२० पासूनच मराठी सक्तीची करण्यात आली होती, मात्र अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. आता मात्र सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे—महाराष्ट्रात शाळा चालवायची असेल, तर मराठी शिकवावीच लागेल.