✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ एप्रिल २०२६ ।। जिथे कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, तिथेच नियमांची उघडपणे चिरफाड होत असेल, तर नागरिकांनी न्याय कुठे मागायचा? पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या परिसरात आज हेच चित्र उभे आहे. आरटीओ म्हणजे वाहन परवाने, नोंदणी, नियम आणि शिस्त यांचे केंद्र; पण प्रत्यक्षात तिथे एजंटांचा दरबार, गुटखा-सिगारेटचा खुलेआम बाजार आणि रस्त्यांवर अतिक्रमणांची मिरवणूक सुरू आहे. कार्यालयाबाहेर पाऊल टाकताच नागरिकांना सर्वप्रथम दिसते ती अधिकृत व्यवस्था नव्हे, तर “काम करून देतो” म्हणणाऱ्या एजंटांची रांग. शासनाच्या दारातच दलालीचा असा उघड व्यापार सुरू असेल, तर सामान्य माणसाने प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा?
एजंटांचे जाळे इतके घट्ट विणले गेले आहे की, अनेक नागरिकांना थेट कार्यालयात जाण्यापूर्वीच “मार्गदर्शक” भेटतात. परवाना, नोंदणी, फिटनेस, ट्रान्सफर—प्रत्येक कामासाठी ठरलेले दर आणि ठरलेली दलाली. कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीत अडकलेल्या नागरिकांकडून जादा पैसे उकळले जातात आणि त्याला पर्याय नसल्याने अनेकजण गप्प बसतात. दुसरीकडे, गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांची खुलेआम विक्री सुरू आहे. कायद्याने बंदी असलेले पदार्थ जणू प्रशासनाच्या आशीर्वादानेच विकले जात आहेत, असे दृश्य आहे. हा प्रकार फक्त बेकायदेशीर नाही, तर सार्वजनिक आरोग्यालाही थेट धोका आहे. प्रश्न असा की, हे सर्व अधिकाऱ्यांच्या नजरेआड कसे राहते? की ही डोळेझाक मुद्दाम आहे?
रस्त्यांची अवस्था तर आणखी करुण. पदपथ आणि रस्ते व्यापून बसलेल्या अनधिकृत दुकानांमुळे वाहनांसाठी जागाच उरलेली नाही. पार्किंगची कोणतीही सक्षम व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना रस्त्यावरच गाड्या उभ्या कराव्या लागतात आणि मग वाहतूककोंडी, वाद, किरकोळ अपघात हे रोजचेच झाले आहेत. पादचाऱ्यांना चालणे कठीण, वाहनचालकांना मार्ग नाही आणि प्रशासन मात्र फाईलांच्या सावलीत शांत बसलेले. नागरिकांची मागणी साधी आहे—अतिक्रमण हटवा, अधिकृत पार्किंग द्या, एजंटांवर कारवाई करा, गुटखा विक्री थांबवा आणि नियमित पोलिस गस्त वाढवा. पण प्रश्न मागण्यांचा नाही; प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. कारण जिथे प्रशासनाला खरोखर कारवाई करायची असते, तिथे एका दिवसात रस्ते मोकळे होतात. येथे मात्र अव्यवस्था इतकी स्थिर झाली आहे की, तीच जणू अधिकृत व्यवस्था वाटू लागली आहे.