✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ एप्रिल २०२६ ।। राज्यात शेतीपेक्षा कागदांची मशागत जास्त करावी लागते, अशी शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षांची तक्रार होती. भावाभावांत जमिनीची वाटणी करायची म्हटली की, तहसील कार्यालयाची पायरी, नोंदणी शुल्काचा डोंगर आणि वेळेचा अपव्यय—हा सगळा खेळ ओळखीचा. पण आता या सगळ्या प्रक्रियेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, वडिलोपार्जित जमिनीची आपसी वाटणी करताना शेतकऱ्यांना आर्थिक बोजा उचलावा लागणार नाही. कागदपत्रांची कसरत कमी होऊन व्यवहार अधिक सुलभ होणार, हीच या निर्णयाची खरी ताकद आहे.
या नव्या नियमामुळे सहधारक किंवा एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी आपापसात केलेल्या वाटणीपत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. पूर्वी कलम ८५ अंतर्गत प्रक्रिया न केल्यास थेट नोंदणीसाठी सादर केलेल्या दस्तांवर शुल्क लागायचे. त्यामुळे अनेकांना अनावश्यक खर्च करावा लागत होता. आता शासनाने या बाबतीत स्पष्टता आणत, अशा वाटणीपत्रांनाही पूर्ण माफी दिली आहे. म्हणजेच, आपसी सहमतीने तयार केलेले वाटणीपत्र थेट नोंदणी कार्यालयात सादर करता येईल. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये समजुतीने झालेल्या व्यवहारांना आता कायदेशीर मान्यता मिळवणे सोपे झाले आहे.
यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. आधी तहसीलदाराची मान्यता आवश्यक होती; आता मात्र थेट नोंदणी कार्यालयात जाऊन फक्त ५०० रुपयांच्या खर्चात दस्त नोंदणी करता येईल. शेतकऱ्यांना वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास या तिन्ही आघाड्यांवर दिलासा मिळणार आहे. सरकारी यंत्रणेची दारं ठोठावण्यापेक्षा आता थेट व्यवहार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कागदोपत्री अडथळे दूर करून व्यवहार सुलभ करण्याचा हा प्रयत्न, शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने दिलासादायक ठरणार आहे.