✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ एप्रिल २०२६ ।। पुणे शहरात जाहिरातींच्या जंगलाला अखेर लगाम बसणार अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत. रस्त्यावरून जाताना डोक्यावर लटकणाऱ्या प्रचंड होर्डिंग्सकडे आपण पाहतो, पण त्यामागचा मालक कोण, परवानगी आहे की नाही—हे मात्र कायम गूढच! आता हे गूढ संपणार आहे. पुणे महानगरपालिका ने एक नवा फर्मान काढत अधिकृत जाहिरात फलकांवर क्यूआर कोड अनिवार्य केला आहे. २७ मेपासून हा नियम लागू होणार असून, प्रत्येक फलकाच्या कोपऱ्यात असलेला छोटासा कोड आता मोठं सत्य उघड करणार आहे. मोबाईल स्कॅन करा आणि फलकाची सगळी जन्मकुंडली हातात—इतकी सोपी व्यवस्था!
या निर्णयामागचा हेतू स्पष्ट आहे—पारदर्शकता. आजवर अनेक होर्डिंग्स “कोणाचे, कशासाठी, किती दिवस?” या प्रश्नांपासून दूर पळत होते. पण आता क्यूआर कोड स्कॅन केला की परवानगी, नूतनीकरण, मालकी हक्क आणि वैधता सगळं उघडपणे दिसणार. म्हणजेच “अंधारातला व्यवसाय” आता प्रकाशात येणार. आणि ज्यांनी नियमांना डावलून फलक उभारले आहेत, त्यांच्यासाठी ही घंटा इशाऱ्याचीच! क्यूआर कोड नाही, माहिती नाही—म्हणजे फलकही नाही. इतकी थेट आणि स्पष्ट भाषा प्रशासनाने वापरली आहे.
नियम फक्त कागदावर नकोत, तर रस्त्यावर दिसले पाहिजेत—यासाठीही यंत्रणा सज्ज आहे. क्यूआर कोडमध्ये बदल करायचा तर परवानगी हवी, नियंत्रण माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे, आणि अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अधिकार. म्हणजेच, जबाबदारीची साखळीही तयार! या निर्णयामुळे अनधिकृत जाहिरातींना आळा बसेल, शहराचं रूप अधिक नीटनेटके होईल आणि नागरिकांनाही माहितीचा हक्क सहज मिळेल. आता प्रश्न एवढाच—क्यूआर कोड स्कॅन करणारे डोळे जागे राहतील का? कारण नियम बनवणं एक गोष्ट, आणि ते जपणं ही खरी कसोटी!