२५ कोटींच्या खर्चमर्यादेच्या आढाव्यानंतर महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीचे सरकारी अनुदान रोखल्याचे वृत्त; प्राधिकरण मात्र संपलेले नाही, आता शुल्कातून कामकाज चालवण्याची भूमिका
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। राज्याच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने खर्चाचा हिशेब मांडला आणि त्यात पर्यावरण संरक्षणाच्या कामांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीच्या सरकारी अनुदानालाही कात्री लागल्याचे वृत्त समोर आले आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी प्रत्यक्ष खर्च झालेल्या योजनांचा आढावा घेण्याचे निर्देश ३० जानेवारी २०२६ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देण्यात आले होते. त्यानंतर ४ फेब्रुवारीला वित्त विभागाने संबंधित विभागांना कार्यवाही करण्यास सांगितले. या छाननीत प्राधिकरणावरील खर्च निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी आढळल्याने त्याला मिळणारे अनुदान थांबवण्याचा निर्णय झाल्याचे ‘नवभारत लाइव्ह’ने वृत्त दिले आहे. मात्र, प्राधिकरणच कायमचे बंद झाले, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. सरकारी मदत थांबणे आणि कायद्याने स्थापन झालेली यंत्रणा बरखास्त होणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
महाराष्ट्राची विस्तीर्ण किनारपट्टी, कांदळवने, खाड्या आणि जैवविविधता ही केवळ पर्यटनाची सजावट नाही; ती निसर्गाची सुरक्षा यंत्रणाच आहे. कांदळवनांमुळे किनाऱ्याचे संरक्षण होते, तर मासे, पक्षी आणि अन्य जीवांना अधिवास मिळतो. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी किनारपट्टी नियमन क्षेत्रातील विकासकामांच्या प्रस्तावांची छाननी, पर्यावरणीय नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख, संवेदनशील क्षेत्रांचे व्यवस्थापन आणि नियमभंगाच्या तक्रारींची चौकशी अशी कामे करते. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ७ जुलै २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे या प्राधिकरणाची तीन वर्षांसाठी पुनर्रचना केली होती. त्यामुळे अनुदान बंद करण्याच्या वृत्ताचा अर्थ प्राधिकरणाचे वैधानिक अस्तित्व संपले, असा होत नाही. पर्यावरणाच्या प्रश्नांना केवळ खर्चाच्या तक्त्यातील आकड्यांनी मोजता येत नाही; निसर्गाचे नुकसान झाले, तर त्याची किंमत नंतर अनेक पटींनी मोजावी लागते.
‘नवभारत लाइव्ह’च्या वृत्तानुसार, प्राधिकरणाच्या खात्यात किनारपट्टी नियमन क्षेत्राशी संबंधित प्रस्तावांच्या छाननीतून जमा झालेल्या शुल्काची रक्कम उपलब्ध आहे. त्यामुळे सरकारी अनुदानाविना किनारपट्टी व्यवस्थापनाशी संबंधित आवश्यक कामे आणि सीआरझेड नकाशांची तयारी याच रकमेतून करण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. या शुल्कातून कामकाज किती काळ सुरळीत चालेल, पर्यावरण संरक्षणाच्या उपक्रमांवर त्याचा काय परिणाम होईल आणि निधी अपुरा पडल्यास पर्यायी व्यवस्था काय असेल, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. खर्चकपात ही प्रशासनाची गरज असू शकते; पण तिचा परिणाम कांदळवनांवर, किनारी गावांवर आणि पर्यावरणीय देखरेखीवर होणार नाही, याची खात्री देणेही सरकारचे कर्तव्य आहे. काटकसर जरूर करा; मात्र निसर्गरक्षणाचा पाया कमकुवत करून नव्हे. कारण सरकारी तिजोरीचा हिशेब दरवर्षी मांडता येतो, पण नष्ट झालेली जैवविविधता परत मिळवण्याचे बिल कुणीही सहज भरू शकत नाही.