४७ लाख मतदारांच्या नावांवरून निवडणूक आयोगाला जाब; नव्या मतदारांचा फॉर्म जुन्या मतदारांना कशासाठी, न्यायालयाची विचारणा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। मतदारयादीत नाव नोंदवण्यासाठी नागरिकांनी धावपळ करावी, कागदपत्रांचे गठ्ठे उचलावेत आणि आधीच मतदार असतानाही पुन्हा नव्याने नोंदणी करावी, ही लोकशाहीची कसली परीक्षा? दिल्लीतील मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला हाच जळजळीत सवाल केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने २०२६च्या मतदारयादीत आधीच नोंद असलेल्या नागरिकांना प्रारूप यादीतून नाव वगळल्यानंतर पुन्हा नोंदणीसाठीचा ‘फॉर्म ६’ का भरायला सांगितला जात आहे, अशी विचारणा केली. हा फॉर्म प्रामुख्याने नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी आहे. दिल्लीतील सुमारे १.४५ कोटी मतदारांपैकी ४७ लाखांहून अधिक नागरिकांचे गणना अर्ज परत आले नसल्याने त्यांची नावे प्रारूप यादीत समाविष्ट झाली नाहीत. त्यापैकी सुमारे ४३ लाख जणांना स्थलांतरित किंवा अनुपलब्ध म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले. एखादा नागरिक काही काळ कामानिमित्त बाहेर राहिला, तर त्याचा मतदानाचा हक्क कायमचा संपवायचा का, असा मूलभूत प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नागरिकांच्या मागे लागण्याऐवजी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची यंत्रणा उभारण्यास सांगितले. ज्या सुमारे ४३ लाख मतदारांशी संपर्क साधता आलेला नाही, त्यांची यादी प्रसिद्ध करून त्यांना पूर्वीच्या मतदार नोंदींची माहिती द्यावी आणि जवळच्या बूथ लेव्हल ऑफिसरशी (बीएलओ) संपर्क साधण्याचे आवाहन करावे, अशी सूचना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केली. पत्ता बदललेल्या मतदारांसाठी ‘फॉर्म ८’चा पर्यायही न्यायालयाने अधोरेखित केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली; निवडणूक आयोगाच्या वतीने डी. एस. नायडू यांनी भूमिका स्पष्ट केली. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांनीही या प्रक्रियेतील त्रुटींना आव्हान दिले आहे. ३० ऑक्टोबरची मुदत आवश्यकतेनुसार वाढवण्याचा आणि उशिरा आलेले अर्ज स्वीकारण्याचा विचार आयोगाने करण्याचे आश्वासन दिले. मतदाराने अर्ज भरला नाही, ही चूक असू शकते; पण त्या चुकीची शिक्षा त्याला लोकशाहीतून हद्दपार करून द्यायची का, हा न्यायालयाच्या प्रश्नांचा गाभा आहे.
दरम्यान, मतदारांच्या तपशिलांतील ‘तार्किक विसंगती’ या निकषाच्या कायदेशीर वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. पश्चिम बंगालमधील प्रक्रियेला यापूर्वी दिलेली परवानगी ही अंतरिम स्वरूपाची होती, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दिल्लीतील एसआयआर रद्द करण्याची मागणी इंडिया आघाडीने केली असून, गरीब कामगार, भाडेकरू आणि अनधिकृत वस्त्यांतील रहिवाशांवर या प्रक्रियेचा विपरीत परिणाम झाल्याचा आरोप केला आहे. हे आरोप आणि न्यायालयाचे निरीक्षण यांत फरक आहे; अंतिम कायदेशीर निर्णय अद्याप बाकी आहे. मतदारयादी शुद्ध असावी, बनावट नावे हटली पाहिजेत, याबद्दल दुमत नाही. पण त्या नावाखाली खऱ्या मतदारांनाच संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे करणेही योग्य नाही. निवडणूक आयोगाचे काम केवळ नावे वगळणे नाही, तर पात्र मतदाराचा हक्क सुरक्षित ठेवणेही आहे. लोकशाहीत मतदाराने प्रशासनाचा शोध घेत फिरण्यापेक्षा प्रशासनाने मतदारापर्यंत पोहोचले पाहिजे; अन्यथा मतपेटीपर्यंत पोहोचण्याआधीच नागरिकाचा विश्वास हरवेल.