महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ मे २०२६ ।। केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठ्या घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्मचारी संघटनांनी बेसिक सॅलरी ₹18,000 वरून थेट ₹69,000 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली असून या प्रस्तावामुळे संपूर्ण देशभरात चर्चेला उधाण आले आहे. हा बदल मंजूर झाल्यास लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या आर्थिक स्थितीत मोठा सकारात्मक बदल होऊ शकतो.
२८ ते ३० एप्रिल दरम्यान झालेल्या नॅशनल कौन्सिल (JCM) च्या बैठकीत कर्मचारी बाजू आणि आयोग यांच्यात प्राथमिक चर्चा पार पडली. या चर्चेचा मुख्य उद्देश सुमारे ३६ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि लाखो निवृत्त पेन्शनधारकांच्या वेतन रचनेचा आढावा घेणे हा होता. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत महागाई झपाट्याने वाढल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. शिक्षण, आरोग्य, घरभाडे आणि दैनंदिन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे सध्याचा पगार अपुरा पडत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन वेतन आयोगात मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे.
या चर्चेत 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा मुद्दाही समोर आला आहे. जर हा फॅक्टर मंजूर झाला, तर पेन्शनधारकांच्या उत्पन्नातही लक्षणीय वाढ होऊ शकते. उदाहरणार्थ, सध्या ₹9,000 पेन्शन मिळणाऱ्याला सुमारे ₹34,000 पर्यंत रक्कम मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही वाढ केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता लाखो कुटुंबांच्या जीवनमानावर थेट परिणाम करणारी ठरू शकते.
सरकारकडून अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसला तरी या प्रस्तावामुळे कर्मचारी वर्गात मोठी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. वेतन वाढल्यास केवळ आर्थिक स्थैर्यच नाही तर खरेदी क्षमता आणि जीवनमानातही सुधारणा होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे. जर हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला, तर तो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खरोखरच ‘गेमचेंजर’ ठरण्याची शक्यता आहे.
