महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ मे २०२६ ।। देशात इंधन धोरणाचा गियर बदलण्याची तयारी सुरू आहे. ऊसाधारित कच्चा माल—उसाचा रस, सिरप, बी-हेवी आणि सी-हेवी मळी—इथेनॉल निर्मितीसाठी पूर्णपणे खुला केल्यानंतर आता पेट्रोलमध्ये २५ टक्के इथेनॉल मिश्रण (E-25) लागू करण्याचे संकेत मिळत आहेत. आतापर्यंत ‘E-20’ पर्यंत पोहोचलेली वाटचाल आता पुढच्या टप्प्यावर जाणार का, याची उत्सुकता वाढली आहे. कागदावर हे धोरण पर्यावरणपूरक, आयात कमी करणारे आणि शेतकऱ्यांना आधार देणारे वाटते; पण प्रत्यक्षात गाडीचा वेग वाढेल की खर्चाचा मीटर, हा खरा प्रश्न आहे. कारण इथेनॉलचे प्रमाण वाढले की इंधन कार्यक्षमता आणि इंजिन सुसंगतता यावरही परिणाम होऊ शकतो.
या नव्या धोरणामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. देशातील एकूण साखर उत्पादनातून मोठा हिस्सा थेट इथेनॉलकडे वळवला जाणार असल्याने कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे दार उघडेल. त्यातच डिस्टिलरीजसाठी तांदळाचा मोठा साठा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने कच्च्या मालाची चिंता काही प्रमाणात कमी होईल. मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दराला स्थिर ठेवण्याचा निर्णयही उद्योगासाठी सकारात्मक मानला जातो. पण या ‘गोड’ चित्रामागे एक कडू वास्तव आहे—ऊस बिलांची प्रचंड थकबाकी. हजारो कोटी रुपये अजूनही शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचलेले नाहीत, आणि काही राज्यांमध्ये ही थकबाकी नव्याने डोके वर काढताना दिसतेय. म्हणजेच, धोरण बदलले तरी जमिनीवरील गणित अजून गुंतागुंतीचेच आहे.
दरम्यान, साखरेचा किमान विक्री दर वर्षानुवर्षे स्थिर राहिल्याने कारखान्यांच्या नफ्यावर ताण वाढतोय, तर ऊसाचा दर मात्र वाढतोय—ही तफावत उद्योगाला कोंडीत पकडते. अशा परिस्थितीत इथेनॉल हा ‘बचावाचा पर्याय’ ठरतोय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर E-25 धोरण प्रत्यक्षात आले, तर पेट्रोलच्या किमतीवर त्याचा नेमका काय परिणाम होईल, याबाबत अजून स्पष्टता नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते, आयात कमी झाल्याने दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो; तर काहींच्या मते, सुरुवातीला ग्राहकांच्या खिशावर ताण वाढू शकतो. अखेर, गाडी पेट्रोलवर धावते की इथेनॉलवर—यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे ती सामान्य माणसाच्या बजेटमध्ये बसते का, हेच ठरणार आहे.