जमिनीच्या व्यवहारातील घोळ थांबवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; डिसेंबर अधिवेशनात विधेयक
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ ऑगस्ट २०२६ ।। जमीन खरेदी करायची म्हटले की सातबारा, फेरफार, हद्दी, मोजणी आणि कागदपत्रांचा गुंता पाहून सामान्य माणसाचा उत्साह कधीच अर्धा होतो. त्यात एखादी हद्द चुकली, कागदावरची नोंद वेगळी निघाली किंवा मालकीवर वाद निर्माण झाला की वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या पायऱ्या चढण्याची वेळ येते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार आता जमिनीच्या व्यवहारात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रत्नागिरीत घोषणा करताना सांगितले की, डिसेंबरच्या अधिवेशनात नवीन ‘लँड टायटलिंग कायदा’ आणला जाणार आहे. या प्रस्तावानुसार ‘आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ अशी प्रक्रिया राबविण्याचा सरकारचा मानस आहे. म्हणजे कागदावरची जमीन आधी प्रत्यक्ष जमिनीशी जुळवली जाईल आणि मगच व्यवहार पुढे जाणार!
जमिनीच्या व्यवहारातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे मालकी आणि हद्दीबाबत निर्माण होणारे वाद. कागदपत्रे एक सांगतात आणि प्रत्यक्ष ताबा दुसरेच चित्र दाखवतो, अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी आढळते. त्यामुळे प्रस्तावित कायदा प्रत्यक्षात आला तर जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र कायदा जाहीर करणे आणि तो महसूल यंत्रणेच्या प्रत्येक स्तरावर काटेकोरपणे राबवणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. मोजणीसाठी पुरेसे कर्मचारी, अद्ययावत नकाशे, डिजिटल नोंदी आणि वेळेत फेरफार झाले नाहीत तर ‘आधी मोजणी’ हा नियम कागदावरच सुंदर दिसण्याचा धोका आहे. शेतकरी आणि सामान्य जमीनमालकाला कार्यालयांच्या चकरा कमी झाल्या, तरच या कायद्याचा खरा फायदा म्हणता येईल.
याचवेळी कूळ, वहिवाटदार आणि देवस्थानांच्या जमिनींचे हक्क स्पष्ट करण्यासाठी ‘देवस्थान जमीन इनाम कायदा’ लवकर आणण्याची घोषणाही बावनकुळे यांनी केली. देवस्थानांच्या जमिनी, पारंपरिक हक्क आणि वहिवाटीचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून महसूल प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरले आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात स्पष्ट कायदेशीर चौकट निर्माण झाल्यास वाद कमी करण्यास मदत होऊ शकते. रत्नागिरीतील छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबिरात बोलताना बावनकुळे यांनी महसूल अभियानातून जिल्ह्यात अडीच लाख नागरिकांना विविध दाखले उपलब्ध करून दिल्याची माहिती दिली. चिपळूण परिसरात नवीन तहसील कार्यालय सुरू करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली आणि ती मान्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
आता सरकारसमोर खरी कसोटी आहे ती कायद्याच्या अंमलबजावणीची. जमीन व्यवहारातील फसवणूक थांबवायची असेल तर केवळ नवा कायदा करून भागणार नाही; महसूल कार्यालयातील विलंब, मोजणीतील तक्रारी, नोंदीतील चुका आणि फेरफारासाठी होणाऱ्या प्रतीक्षेलाही आळा घालावा लागेल. जमीन ही सामान्य माणसाच्या आयुष्याची सर्वात मोठी गुंतवणूक असते. त्यामुळे ‘मोजणी आधी आणि नोंदणी नंतर’ हा नियम प्रत्यक्षात आला, तर तो स्वागतार्ह बदल ठरू शकतो. पण कागदावर कायदा आणि प्रत्यक्षात जुनाच कारभार राहिला, तर नाव बदलले तरी जमीन व्यवहारातील ‘जमिनीचे प्रश्न’ काही हलणार नाहीत!