महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ मे २०२६ ।। New Income Tax PAN Rules: एप्रिलपासून आर्थिक व्यवहारांच्या जगात एक मोठा ‘टर्निंग पॉइंट’ आला आहे. “PAN नाही तर व्यवहार नाही” अशी सरळ भूमिका घेत, केंद्राने मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी PAN कार्ड अनिवार्य केले आहे. आतापर्यंत ‘Form 60’चा आधार घेऊन अनेक व्यवहार सहज पार पडत होते; मात्र आता त्या जागी ‘Form 97’ची एंट्री झाली आहे—आणि तीही अधिक कडक पडताळणीसह. बँक खाते उघडणे असो, महागडी खरेदी असो किंवा मालमत्तेचा सौदा—प्रत्येक मोठ्या व्यवहारामागे आता PANची छाप दिसणार आहे. सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे—पैशांचा प्रवाह पारदर्शक करायचा आणि ‘काळ्या’ला पांढऱ्यात रूपांतर होण्याचे मार्ग बंद करायचे.
नव्या नियमांनुसार, २ लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार, ४५ लाखांपेक्षा जास्त स्थावर मालमत्ता व्यवहार, तसेच बँक आणि डिमॅट खाते उघडताना PAN देणे बंधनकारक झाले आहे. हॉटेल, कार्यक्रम, विमा पॉलिसी, FD आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूक—या सगळ्यांमध्येही PANची अट घट्ट करण्यात आली आहे. २० ते ४५ लाखांच्या मालमत्ता व्यवहारांसाठी ‘Form 97’चा पर्याय ठेवण्यात आला असला, तरी तोही सैल मार्ग नाही; उलट अधिक माहिती आणि पडताळणीची मागणी करणारा आहे. म्हणजेच, व्यवहार मोठा असेल तर ओळख स्पष्ट असलीच पाहिजे—हा संदेश ठळकपणे दिला जातोय.
या कडक नियमांमागे सरकारची मोठी रणनीती दडलेली आहे. करचोरी रोखणे, काळ्या पैशाला आळा घालणे आणि प्रत्येक व्यवहाराचा डिजिटल मागोवा ठेवणे—या तिहेरी उद्दिष्टांकडे वाटचाल सुरू आहे. परदेशात जाणारे पैसे, ई-कॉमर्स व्यवहार आणि मोठ्या गुंतवणुकींवरही आता बारकाईने नजर ठेवली जाणार आहे. तरीही काही सवलती कायम आहेत—PANसाठी अर्ज केलेल्यांना पावतीचा आधार, काही सरकारी व्यवहारांमध्ये आधार कार्ड, तर NRIsना पासपोर्टची मुभा. पण एकंदरीत चित्र स्पष्ट आहे—आर्थिक व्यवहारांची ‘अनामिकता’ संपत चालली आहे. आता प्रत्येक मोठ्या पैशामागे एक नाव, एक ओळख आणि एक स्पष्ट हिशोब असणार आहे.