महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० मे २०२६ ।। देश कृषिप्रधान असल्याची भाषणे रंगमंचावर घुमत असताना, शेतकऱ्याच्या अंगणात मात्र उपासमारीची राख उडताना दिसत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात घडलेली घटना तर अक्षरशः काळजाला चिरणारी ठरली आहे. पांगरे येथील शेतकरी अंकुश अण्णा गुंजाळ यांनी रात्रंदिवस कष्ट करून पिकवलेला कांदा बाजारात नेला आणि बदल्यात त्यांच्या हातात पडले फक्त ४०० रुपये! ७३ पोती कांदा विकल्यानंतर एवढी तुटपुंजी रक्कम मिळाल्याने बळीराजाचा जीव अक्षरशः कासावीस झाला आहे. शेतात घामाचे पाणी गाळणाऱ्या हातांना बाजारात मात्र अपमानाचीच भीक मिळत असल्याचे हे भीषण वास्तव पुन्हा समोर आले आहे. ज्या कांद्याने कधी सरकारे हलवली, त्याच कांद्याने आता शेतकऱ्याचे घर हलवून टाकले आहे.
५० पैशांचा भाव आणि हजारो रुपयांचा घाव!
२१ एप्रिल २०२६ रोजी अंकुश गुंजाळ यांनी ७३ पोती कांदा सोलापूर येथील ‘शरीफ ट्रेडर्स’ या आडत दुकानावर विक्रीसाठी आणला होता. पण बाजारात कांद्याची आवक वाढल्याने त्यांच्या कांद्याला प्रति किलो केवळ ५० पैसे इतका अत्यंत कमी भाव मिळाला. कांद्याच्या विक्रीची पट्टी हातात पडताच शेतकऱ्याच्या डोळ्यातील आशेचा दिवाच विझल्याचे चित्र होते. संपूर्ण कांद्याची विक्री किंमत झाली ५,०६८ रुपये; पण त्यातून वाहतूक भाडे, हमाली, तोलाई आणि आडत खर्च वजा झाल्यानंतर हातात उरले फक्त ४०० रुपये! म्हणजे एका दिवसाच्या मजुरीपेक्षाही कमी रक्कम. हजारो रुपयांचा खर्च, पाणी, खते, औषधे, वीजबिल आणि उन्हातान्हात केलेले कष्ट यांचा मोबदला म्हणून मिळालेले हे चारशे रुपये म्हणजे शेतीच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच ठरले. बाजार समित्यांतील व्यवहार पाहून आता कांद्यालाही कदाचित लाज वाटत असेल की, माझ्यामुळे शेतकऱ्याच्या घरात चूल पेटण्याऐवजी अश्रूंचाच धूर निघतो आहे.
हमीभावाच्या घोषणांत बळीराजा हरवला!
शेतकरी रात्रंदिवस मेहनत करून पीक उभे करतो; पण बाजारात गेल्यावर त्याच्या मालाची किंमत ठरवताना मात्र त्याच्या घामाची किंमत कुणालाच दिसत नाही. करमाळ्यातील या घटनेमुळे परिसरात संताप आणि हळहळ व्यक्त होत आहे. “शेती करायची तरी कशी?” हा प्रश्न आता केवळ अंकुश गुंजाळ यांचाच राहिलेला नाही, तर संपूर्ण राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनात धगधगत आहे. एका बाजूला हमीभावाच्या घोषणा आणि दुसऱ्या बाजूला बाजारात मातीमोल दर, या दुहेरी फटक्यात शेतकरी अक्षरशः भरडला जात आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून कांद्यासह सर्व पिकांना योग्य हमीभाव द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कारण शेती वाचली तरच गाव वाचेल, गाव वाचले तरच देश उभा राहील. अन्यथा भाषणांत “अन्नदाता” म्हणून गौरवले जाणारे हात उद्या शेतीपासून कायमचे दूर गेले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?