महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० मे २०२६ ।।केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या आशा-अपेक्षांचे गाठोडे आता थेट दिल्लीच्या दालनात पोहोचले आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या हालचालींना अचानक वेग आला असून १३ आणि १४ मे रोजी राजधानीत होणारी महत्त्वाची बैठक लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. संरक्षण मंत्रालय, रेल्वे आणि विविध केंद्रीय विभागांतील कर्मचारी संघटना, युनियन आणि पेन्शनधारक प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. सरकारी नोकरीतील पगार, भत्ते आणि पेन्शनच्या प्रश्नांवर आता थेट शब्दांची कुस्ती रंगणार आहे. अनेक वर्षे महागाईच्या गिरणीत भरडल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आता आयोगाच्या टेबलावर येऊन बसल्या आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील ही बैठक म्हणजे केवळ चर्चा नसून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा आराखडा ठरणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
फिटमेंटचा फुगा, भत्त्यांचा पाऊस!
या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा पाऊस पडणार आहे. मूळ वेतनात मोठी वाढ, महागाई भत्त्याची नव्याने गणना, प्रमोशनल इन्क्रिमेंट आणि सुधारित पेन्शन योजना अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. मात्र सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या आहेत त्या फिटमेंट फॅक्टरवर! कर्मचारी संघटनांकडून किमान २.८६ किंवा त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. ही मागणी मान्य झाली तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी झेप दिसू शकते. सध्या वाढत्या महागाईमुळे मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कसरत सुरू असताना आठवा वेतन आयोग त्यांच्या खिशाला खरंच दिलासा देणार का, हा प्रश्न चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गप्पांमध्ये सध्या चहाचा कप कमी आणि वेतन आयोगाचाच विषय जास्त उकळताना दिसत आहे.
ऑनलाईन अर्जाशिवाय प्रवेश नाही!
आयोगाने बैठकीसाठी कठोर नियम लागू केले असून कर्मचारी संघटना आणि युनियनना अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख १० मे २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. अर्ज करताना मेमो आयडी देणे आवश्यक राहणार असून प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या संघटनांनाच बैठकीत सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे अनेक संघटनांनी आधीच कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. दरम्यान, आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन वेतनरचना आणि सुधारित पेन्शन लागू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष दिल्लीतील बैठकीकडे नसून त्या बैठकीनंतर त्यांच्या बँक खात्यात किती फरक पडणार, याकडे लागले आहे. आठव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य आणणार की पुन्हा आश्वासनांचेच गोड लाडू वाटणार, याचा फैसला पुढील काही महिन्यांत होणार आहे.