महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ मे २०२६ ।। महाराष्ट्र सरकार आता भू-मालकी हक्काच्या व्यवस्थेत असा बदल घडवण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे घर, फ्लॅट आणि जमिनीच्या व्यवहारांचे चित्रच बदलू शकते. ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी येत्या जुलैपासून करण्याची तयारी सुरू असून, असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती दिल्यानंतर बांधकाम क्षेत्र, मालमत्ता बाजार आणि सामान्य नागरिकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसार राज्यातील प्रत्येक भूखंड आणि मालमत्तेसाठी ‘मालमत्ता कार्ड’ अनिवार्य केले जाणार आहे. म्हणजेच आता घराच्या किल्ल्याबरोबर मालकीचा सरकारी पुरावाही हातात असणार आहे. मालमत्तेचे बाजारमूल्य, मालकी हक्क, पूर्वीचे व्यवहार, कर्जाची माहिती आणि संपूर्ण तपशील एका कार्डवर उपलब्ध होणार असल्याने व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. “घर माझं, पण कागद कुणाच्या ताब्यात?” हा प्रश्न आता कायमचा मिटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आजपर्यंत शहरांमध्ये भूखंडांसाठी मालमत्ता पत्रक आणि ग्रामीण भागात सातबारा उतारा उपलब्ध होता; मात्र बहुमजली इमारतींमधील फ्लॅटधारकांकडे मालकी हक्काचा स्वतंत्र सरकारी दस्तऐवज नव्हता. त्यामुळे फ्लॅट विक्री, पुनर्विकास, कर्ज किंवा वारसा हक्काच्या वेळी अनेक गुंतागुंती निर्माण होत होत्या. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकार आता ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ ही संकल्पना लागू करणार आहे. म्हणजे प्रत्येक फ्लॅटला स्वतंत्र सरकारी ओळख मिळणार आहे. जून महिन्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या सुधारित प्रस्तावावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. शहरातील लाखो फ्लॅटधारकांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा मानला जात आहे. कारण आजपर्यंत अनेकांकडे कोट्यवधींचा फ्लॅट होता; पण त्याच्या मालकीचा थेट सरकारी पुरावा नव्हता. आता प्रत्येक मजल्यावरच्या प्रत्येक घराला स्वतःचा ‘सातबारा’ मिळणार, अशीच भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, महसूल विभागाने विद्यार्थ्यांसाठीही मोठी दिलासादायक घोषणा केली आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ अंतर्गत आता विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता राहणार नाही. विविध प्रमाणपत्रे मोफत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था सरकारने उभी केली असून, तब्बल ३० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत हे दस्तऐवज पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे सरकारी कागदपत्रांसाठी होणारी धावपळ आणि खर्च दोन्ही कमी होणार आहेत. एका बाजूला मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आणि दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांना दिलासा — या दुहेरी निर्णयामुळे महसूल विभाग आता प्रत्यक्ष बदलाच्या दिशेने पावले टाकताना दिसत आहे. मात्र, कायदे कागदावर चमकदार दिसतात; खरी कसोटी अंमलबजावणीत असते. कारण महाराष्ट्रात कागद तयार होण्यापेक्षा तो शोधण्यातच लोकांचे आयुष्य निघून जाते, ही कटू वस्तुस्थिती अजूनही बदललेली नाही.