महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० मे २०२६ ।। पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या झोपडपट्ट्यांवर आता केवळ राजकारण्यांची नजर राहिलेली नाही; थेट ड्रोनची नजर फिरणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने घेतलेला ‘हायटेक’ निर्णय म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या जुनाट वहीतून बाहेर पडून डिजिटल दुनियेत टाकलेले पहिले ठोस पाऊल म्हणावे लागेल. वर्षानुवर्षे “ही झोपडी कुणाची?” आणि “सीमा नेमकी कुठपर्यंत?” या प्रश्नांवर फायलींची धूळ उडत होती. आता मात्र ड्रोन थेट आकाशातून उतरून प्रत्येक पत्र्याचा हिशेब मांडणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील तब्बल ५५७ झोपडपट्ट्यांचे ‘जीआयएस’ मॅपिंग आणि बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून प्रत्येक झोपडीला स्वतंत्र क्रमांक दिला जाणार आहे. त्यामुळे आजवर अंधारात चालणाऱ्या पुनर्वसन प्रक्रियेला डिजिटल टॉर्च मिळणार, एवढे मात्र नक्की!
महापालिकांच्या वाढीव हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमुळे एसआरएची जबाबदारी प्रचंड वाढली आहे. त्यातच झोपडपट्ट्यांच्या सीमांबाबत अनेकदा वाद, दावे, हरकती आणि राजकीय घोषणांचा बाजार रंगत असतो. अशा वेळी शासनाच्या ‘एमआर-सॅक’ संस्थेकडून होणारे ‘थ्री-डी’ मॅपिंग म्हणजे प्रशासनासाठी जणू एक्स-रे मशीनच ठरणार आहे. प्रत्येक झोपडीचे छायाचित्र, रहिवाशांचे बायोमेट्रिक ठसे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि डिजिटल डेटाबेस — हे सर्व ऐकताना एखाद्या खासगी बँकेचा ग्राहक नोंदणी कार्यक्रम सुरू असल्याचा भास होतो. पण हीच माहिती भविष्यातील पुनर्वसन योजनांना दिशा देणार आहे. लक्ष्मीनगर येथे झालेल्या प्रायोगिक प्रकल्पाच्या यशानंतर आता संपूर्ण शहरात ही मोहीम राबवली जाणार असल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या फाइलांना किमान चालण्याइतपत तरी पाय फुटतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
सरकारी योजना म्हणजे घोषणा मोठी आणि अंमलबजावणी मात्र कासवगतीने, अशी जनतेची धारणा झाली आहे. पण यावेळी तंत्रज्ञानाच्या आधाराने प्रशासनाने थोडे तरी वास्तव स्वीकारल्याचे दिसते. कारण झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न हा फक्त घरांचा नसून तो शहराच्या नियोजनाचा, नागरिकांच्या अस्तित्वाचा आणि राजकीय समीकरणांचाही भाग आहे. आजवर एका झोपडीवर तीन दावे आणि एका नावावर चार खोल्या अशी करामत सहज घडत होती. आता ड्रोन, डिजिटल नकाशे आणि बायोमेट्रिक नोंदीमुळे हा गोंधळ कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, मशीन प्रामाणिक असले तरी माणसं किती प्रामाणिक राहतात, हा प्रश्न कायमच राहणार! मात्र सतीश खडके यांनी व्यक्त केलेला विश्वास खरा ठरला, तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या झोपडपट्ट्यांचा चेहरामोहरा बदलण्याची ही मोहीम भविष्यात ‘स्मार्ट पुनर्वसन’चा आदर्श ठरू शकते.