महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ मे २०२६ ।। जगभरात युद्धाचे ढग दाटलेले, तेलबाजार अस्थिर आणि ऊर्जा संकटाने महासत्ता हादरलेल्या अशा काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अवघ्या १४० तासांच्या परदेश दौऱ्यातून तब्बल ४० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि करारांची झोळी भरून भारतात परतले आहेत. सहा दिवसांत पाच देश, डझनावारी बैठका, शेकडो हस्तांदोलनं आणि अब्जावधींच्या डील्स—मोदींचा हा दौरा जणू आर्थिक राजनैतिक वादळच ठरला आहे. संयुक्त अरब अमिराती, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलँड्स आणि इटली या पाच देशांच्या दौऱ्यात भारताने तेल, एलपीजी, चिप निर्मिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि दुर्मिळ खनिजांच्या क्षेत्रात मोठी मुसंडी मारल्याचा दावा केला जात आहे. दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रात या दौऱ्याला “भविष्यातील भारताची आर्थिक विमा पॉलिसी” असे वर्णन केले जात आहे. कारण या करारांचा थेट संबंध देशाच्या ऊर्जा सुरक्षितता, तंत्रज्ञान स्वावलंबन आणि जागतिक व्यापारातील स्थानाशी जोडला जात आहे.
या दौऱ्याचा सर्वात चर्चेचा भाग ठरला तो UAEसोबतचा ऊर्जा करार. पंतप्रधान मोदी अवघ्या तीन तासांसाठी अबूधाबीमध्ये होते; पण या तीन तासांत सात सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे भारतासाठी ३ कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा धोरणात्मक साठा उभारण्याचा. विशेष म्हणजे, या साठ्याचा संपूर्ण खर्च UAE उचलणार आहे. यामुळे भारताचा तेलसाठा १४ ते १५ दिवसांनी वाढणार असून होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्वही कमी होणार आहे. इंडियन ऑइल आणि ADNOC यांच्यात एलपीजी पुरवठ्याचा करारही झाला आहे. तर नेदरलँड्समध्ये मोदींनी दीड तासांत १७ करार करत भारताच्या चिप क्रांतीचा पाया घातल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. ASML आणि टाटा समूह गुजरातच्या धोलेरा येथे सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्प उभारणार असून यामुळे भारताचे चीन आणि तैवानवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दुर्मिळ खनिजांसाठीही महत्त्वाचे करार झाले आहेत.
स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या टप्प्यांतही भारताने व्यापार, हरित ऊर्जा आणि एआय क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतल्याचा दावा केला जात आहे. स्वीडनसोबत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्यावर चर्चा झाली, तर भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारालाही गती देण्याचे संकेत मिळाले. नॉर्वेसोबत तब्बल ४३ वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधानांचा दौरा झाला आणि ग्रीन एनर्जीपासून एलपीजी आयातीपर्यंत १२ करार झाले. इटलीत IMEC व्यापार मार्ग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील सहकार्यावर भर देण्यात आला. २०२९ पर्यंत भारत-इटली व्यापार २० अब्ज युरोपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या संपूर्ण दौऱ्याने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—जग अस्थिर असले तरी भारत जागतिक अर्थकारणात स्वतःचे स्थान मजबूत करण्यासाठी आक्रमकपणे पुढे सरकत आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे की, या अब्जावधींच्या करारांचे प्रत्यक्ष फायदे सामान्यभारतीयांच्या घरापर्यंत किती आणि किती लवकर पोहोचतात?