महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ मे २०२६ ।। Crop Loan CIBIL Rule:राज्यातील शेतकरी बँकांच्या दारात उभा राहून “सिबील स्कोअर किती?” हा प्रश्न ऐकून त्रस्त झाला होता; पण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट बँकांनाच कानउघाडणी करत मोठा दिलासा दिला आहे. पीक कर्जासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याकडे ‘सिबील’ची अट लावू नये, असे स्पष्ट आदेश राज्यातील सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत. इतकेच नाही तर सरकार ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याने ग्रामीण भागात नव्या आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “यादी जाहीर झाली की कर्ज द्या, सरकारचे पैसे जमा झाले नाहीत तरी चालतील,” असा स्पष्ट संदेशच फडणवीसांनी बँकांना दिला आहे. त्यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी ही घोषणा म्हणजे उन्हातल्या शेतकऱ्याला पावसाच्या पहिल्या सरीसारखी ठरत आहे.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यासमोर उभ्या असलेल्या संकटांचीही स्पष्ट कबुली दिली. एल निनोमुळे कमी पावसाचा अंदाज आणि जागतिक परिस्थितीमुळे खत पुरवठ्यावर निर्माण होणारा ताण ही यंदाची दोन मोठी आव्हाने असल्याचे त्यांनी सांगितले. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा राज्यात सरासरी केवळ ८८ टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण अनियमित राहू शकते. जूनमध्ये जास्त आणि नंतर जुलै-ऑगस्टमध्ये कमी पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने पिकांवर ताण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवारची कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. “खरीप हा महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा हंगाम आहे आणि त्यात कोणतीही ढिलाई चालणार नाही,” असा इशाराच मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्याचे चित्र होते.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या तयारीसाठी बियाणे आणि खतांचा पुरेसा साठा असल्याचाही दावा केला आहे. राज्याला जिथे २०.१६ लाख मेट्रिक टन बियाण्यांची गरज आहे, तिथे तब्बल २८ लाख मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले. सोयाबीन, कापूस, तूर, मका, भात आणि बाजरीसाठी पुरेसा साठा तयार ठेवण्यात आला आहे. ‘साथी’ पोर्टलवर नोंदणीकृत बियाणेच खरेदी करण्याचे आवाहन करत त्यांनी बनावट बियाणे विक्रेत्यांना अप्रत्यक्ष इशाराच दिला. खतांचा पुरवठा औद्योगिक क्षेत्राकडे वळवला जात नाही ना, यावर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय ‘महाविस्तार’ ॲप आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना डिजिटल मदत आणि योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र गावकुसात एकच चर्चा सुरू आहे—“कर्जमाफीची तारीख तर मिळाली, आता पैसाही वेळेवर मिळणार का?”