वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनागरिया यांचा आरबीआयला सल्ला; ‘१०० हा फक्त आकडा’, डॉलरच्या दबावावर शांत राहण्याचा आग्रह
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ मे २०२६ ।। डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला की देशात एक विचित्र आर्थिक हाहाकार माजतो. जणू काही उद्याच अर्थव्यवस्था कोसळणार, बाजार बंद पडणार आणि जनतेच्या हातातील नोटा कागदाच्या चिंध्या होणार! पण या भीतीच्या धुरळ्यात प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनागरिया यांनी अत्यंत थेट आणि वास्तववादी भूमिका मांडत “रुपया प्रति डॉलर १०० वर गेला तरी घाबरण्याचं कारण नाही,” असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. “१०० हा केवळ एक आकडा आहे,” असे म्हणत त्यांनी रुपयाच्या घसरणीकडे भीतीने नव्हे तर आर्थिक वास्तवाच्या नजरेतून पाहण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या या विधानाने आर्थिक आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष असलेल्या डॉ. अरविंद पनागरिया यांनी ट्विटच्या मालिकेतून आपली भूमिका स्पष्ट केली. “९९ आणि १०१ जसे आकडे आहेत, तसाच १०० हाही फक्त एक आकडा आहे,” असे सांगत त्यांनी आरबीआयने मानसिक दबावाखाली येऊन कृत्रिम उपाययोजना करू नयेत, असे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, रुपयाला नैसर्गिकरीत्या कमकुवत होऊ दिले पाहिजे. जागतिक कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील तणावामुळे रुपयावर दबाव येणे साहजिक आहे. मात्र हा दबाव कायमस्वरूपी राहणार नाही. तेलाचे दर स्थिर झाल्यानंतर परदेशी गुंतवणूकदार भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतील आणि त्यामुळे रुपया पुन्हा मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
Dear @RBI: Do not let the psychology of Rs 100 per dollar determine your policy response. 100 is just a number, like 99 and 101. Whether the oil shortage is short-lived or long-lived, the right response at this moment is to let the rupee depreciate. 1/6
— Arvind Panagariya (@APanagariya) May 21, 2026
पनागरिया यांनी सरकार आणि आरबीआयला एक प्रकारचा इशाराही दिला आहे. डॉलर विकून रुपयाला कृत्रिम आधार देण्याचा प्रयत्न म्हणजे “गळणाऱ्या भांड्यात पाणी ओतण्यासारखा” प्रकार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. अशा उपायांमुळे भारताचा परकीय चलनसाठा धोक्यात येऊ शकतो, पण तरीही रुपयाची घसरण थांबेलच याची खात्री नसते. डॉलर-मूल्यांकित रोखे जारी करणे किंवा एनआरआयंकडून जास्त व्याजदराने डॉलर ठेवी स्वीकारणे हे उपाय त्यांनी “तात्पुरते आणि अत्यंत खर्चिक” ठरवले. त्याचा सर्वाधिक फायदा श्रीमंत परदेशी गुंतवणूकदारांनाच होतो, तर त्याची किंमत देशाला मोजावी लागते, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
२०१३ च्या जागतिक मंदीच्या काळाची आठवण करून देताना पनागरिया यांनी सांगितले की, त्या वेळी भारतातील महागाई दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त होती आणि अर्थव्यवस्था मोठ्या दबावाखाली होती. आज मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. आरबीआयच्या व्यवस्थापनामुळे महागाई नियंत्रणात आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था तुलनेने अधिक सक्षम स्थितीत उभी आहे. त्यामुळे रुपया काही प्रमाणात कमजोर झाला तरी त्याचा धक्का सहन करण्याची ताकद देशात आहे, असे ते म्हणाले. रुपयाच्या प्रत्येक घसरणीला राष्ट्रीय आपत्तीचे रूप देण्याऐवजी आर्थिक वास्तव स्वीकारून दीर्घकालीन धोरणांवर भर द्यायला हवा, असा अप्रत्यक्ष संदेश त्यांनी दिला आहे. आता प्रश्न फक्त एवढाच उरतो — आपण आकड्यांच्या भीतीत अडकणार की अर्थकारणाच्या वास्तवाला सामोरे जाणार?