तेल, खत, कर्ज आणि भीतीच्या भोवऱ्यात जग; मात्र भारत अजूनही सावध पण सक्षम
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ मे २०२६ ।। मध्यपूर्वेत धगधगणाऱ्या अमेरिका-इराण संघर्षाने आता रणांगणाच्या सीमाही ओलांडल्या आहेत. बॉम्बचा आवाज थांबण्याआधीच जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे धडधडणारे हृदय मंदावू लागले आहे. तेलाच्या टँकरांपासून खतांच्या गोदामांपर्यंत आणि शेअर बाजारापासून सामान्य नागरिकांच्या खिशापर्यंत या युद्धाची राख पोहोचली आहे. जागतिक बँकेच्या दारात तब्बल 27 देशांनी मदतीसाठी रांग लावल्याची माहिती समोर आल्यानंतर आर्थिक मंदीचे सावट अधिक गडद झाले आहे. जगभरातील बाजारपेठा जणू धास्तावलेल्या पक्ष्यांसारख्या उड्या मारत आहेत. डॉलर मजबूत होत असताना अनेक विकसनशील देशांच्या चलनांचा जीव मुठीत आला आहे. “युद्ध एका देशात आणि भूक दुसऱ्या देशात” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
ऊर्जा बाजारातील भूकंपामुळे अनेक देश अक्षरशः डगमगले आहेत. तेलाचे दर उसळल्याने उद्योगांची चाके मंदावली, तर खतांचा पुरवठा ठप्प झाल्याने शेतीसमोर नवे संकट उभे ठाकले आहे. आफ्रिकेतील केनियाने वाढत्या इंधन दरांमुळे आर्थिक मदतीची हाक दिली, तर तेल उत्पादन घटल्याने इराकची अर्थव्यवस्था कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. जगभरातील पुरवठा साखळी इतकी विस्कळीत झाली आहे की, काही देशांमध्ये अन्नधान्य आणि औद्योगिक उत्पादनाचा वेगही घटू लागला आहे. युद्धाची आग सीमारेषांवर जळत असली तरी तिचा धूर प्रत्येक देशाच्या अर्थकारणात शिरला आहे. जागतिक बाजारपेठा आता नफ्याच्या आकड्यांपेक्षा भीतीच्या आकड्यांनी चालत आहेत.
या वाढत्या संकटाने जागतिक बँकेलाही युद्धपातळीवर हालचाली कराव्या लागत आहेत. बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी आधीच 20 ते 25 अब्ज डॉलर्सच्या तातडीच्या मदतीची तयारी जाहीर केली होती. परिस्थिती आणखी गंभीर झाली तर पुढील काही महिन्यांत हा निधी 60 अब्ज डॉलर्सपर्यंत आणि दीर्घकालीन स्वरूपात तब्बल 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याची तयारी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, 101 देशांना या वित्तीय सुविधेचा लाभ घेण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला असून 54 देशांनी आपत्कालीन निधीसाठी स्वाक्षऱ्याही केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कठोर अटींपेक्षा जागतिक बँकेचा निधी अधिक “मोकळा श्वास” देणारा असल्याने अनेक देशांनी तिकडे धाव घेतली आहे. कर वाढ, खर्च कपात आणि लोकक्षोभाच्या भीतीने अनेक सरकारे आता आयएमएफपासून चार हात दूर राहत आहेत.
या 27 देशांच्या यादीत भारताचे नाव आहे का, याची चर्चा देशभर रंगली; पण सध्या तरी भारताने मदतीसाठी कोणताही अर्ज केलेला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. इंधन दरवाढीचा तडाखा बसत असला तरी भारताची परकीय चलन साठवण, आर्थिक नियोजन आणि वित्तीय नियंत्रण अजूनही मजबूत मानले जात आहे. त्यामुळे भारताने संकटाकडे घाबरून नव्हे, तर सावध नजरेने पाहण्याची भूमिका घेतली आहे. जगातील अनेक देश कर्जाच्या दारात उभे असताना भारत मात्र स्वतःच्या पायावर उभा राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. मात्र युद्धाची ही वादळे किती दूर जातील आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आणखी किती भिंती कोसळतील, याकडे आता संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.