‘लाल परी’ धावणार इलेक्ट्रिक वेगाने; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा मास्टरप्लॅन
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २५ मे २०२६ ।। महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे धावणारी ‘लाल परी’ आता नव्या अवतारात दिसणार आहे. धूर, डिझेल आणि वाढत्या इंधनखर्चाच्या युगाला मागे टाकत राज्य सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीत मोठी हरित क्रांती घडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उड्डाणपुलांखालील मोकळ्या जागांमध्ये आता इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची योजना सरकारने जाहीर केली असून, त्याचा सर्वात मोठा फायदा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बसांना होणार आहे. “रस्त्यावर धावणारी लाल परी आता विजेवर झेपावणार,” अशीच चर्चा परिवहन क्षेत्रात रंगू लागली आहे. शहरांमध्ये जागेची कमतरता आणि वाढत्या प्रदूषणाच्या संकटावर उपाय म्हणून सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महायुती सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला उड्डाणपुलांखालील उपलब्ध जागांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिथे चार्जिंग स्टेशन उभारता येतील अशा जागांचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मुंबईसारख्या गर्दीच्या शहरांमध्ये नवीन जमीन मिळवणे म्हणजे डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलांखाली वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या जागांचा वापर करण्याचा हा निर्णय म्हणजे प्रशासनाच्या डोक्यातील भन्नाट कल्पना मानली जात आहे. “रिकामी जागा आता विजेचा अड्डा बनणार,” अशी प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. यामुळे शहरांतील मोकळ्या जागांचा स्मार्ट वापर होणार असून पर्यावरणपूरक वाहतुकीला मोठा वेग मिळणार आहे.
राज्य सरकारने २०४७ पर्यंत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर एमएसआरटीसीने २०३५ पर्यंत संपूर्ण बस ताफा इलेक्ट्रिक करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. मात्र या प्रवासात सर्वात मोठा अडथळा ठरत होता तो म्हणजे चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा अभाव. इलेक्ट्रिक बस विकत घेणे सोपे असले तरी त्यांना चार्ज करण्यासाठी आवश्यक नेटवर्क उभारणे हे मोठे आव्हान बनले होते. याच पार्श्वभूमीवर नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली असून सरकारी निधी, स्व-वित्तपुरवठा आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून आधुनिक चार्जिंग हब उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. “बस फक्त धावणार नाहीत, तर भविष्यातील वाहतुकीचा चेहराच बदलणार,” असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलअंतर्गत राज्यभरात किमान २०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सुधारित चार्जिंग सुविधांमुळे इलेक्ट्रिक बस अधिक कार्यक्षमपणे धावू शकतील आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील लोकांचा विश्वासही वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे. वाढते इंधनदर, प्रदूषण आणि वाहतुकीवरील खर्च यामुळे त्रस्त झालेल्या सामान्य नागरिकांसाठी हा बदल मोठा दिलासा ठरू शकतो. एकेकाळी धुराने काळवंडलेल्या बसस्थानकांवर आता शांतपणे चार्ज होणाऱ्या इलेक्ट्रिक बस दिसणार आहेत. महाराष्ट्राची ‘लाल परी’ आता केवळ प्रवाशांना गंतव्यस्थानी पोहोचवणार नाही, तर हरित आणि आधुनिक भविष्यात नेणारी नवी आशा ठरणार आहे.