निर्बंधांचा नवा मारा, जहाजांपासून कंपन्यांपर्यंत कारवाई; ट्रम्प यांच्या आर्थिक वेढ्याने तेहरानची धडधड वाढली
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० मे २०२६ ।। Iran Crude Oil Sale Ban: आर्थिक युद्धाचा भडका मात्र अधिकच पेटताना दिसत आहे. बंदुका शांत झाल्या तरी निर्बंधांची तोफ अजूनही धडाडत आहे. अमेरिकेने आता इराणच्या सर्वात मोठ्या ताकदीवर म्हणजेच तेल अर्थव्यवस्थेवर थेट निशाणा साधला आहे. अनेक वर्षांपासून निर्बंधांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या इराणसमोर आता आणखी मोठे आर्थिक संकट उभे राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तेल विक्रीतून मिळणारा महसूल हा इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. हाच कणा मोडण्याचा निर्धार अमेरिकेने केल्याचे नव्या निर्णयांवरून स्पष्ट होत आहे. तेहरानच्या तिजोरीत जाणारा प्रत्येक डॉलर रोखण्याची मोहीम सुरू झाली असून आर्थिक कोंडीचा फास दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला आहे.
अमेरिकेच्या नव्या निर्बंधांमध्ये इराणच्या तथाकथित ‘छुप्या तेल नेटवर्क’ला लक्ष्य करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची वाहतूक, साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्या कंपन्या तसेच जहाजांवर थेट कारवाई करण्यात आली आहे. आठ कंपन्या आणि आठ जहाजांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून त्यांची मालमत्ता गोठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेचा आरोप असा आहे की, या माध्यमातून मिळणारा अब्जावधी डॉलर्सचा निधी इराणच्या लष्करी यंत्रणेला आणि त्यांच्या प्रादेशिक मित्रसंघटनांना पुरवला जातो. त्यामुळे हा महसूल बंद करणे आवश्यक असल्याचे वॉशिंग्टनचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, जगभरातील व्यापारी कंपन्या, तेल दलाल आणि जहाज मालकांनाही कठोर इशारा देण्यात आला आहे. इराणच्या तेल व्यापाराशी संबंध ठेवणाऱ्यांवर अमेरिकेची कारवाई अटळ असेल, असा संदेश स्पष्टपणे देण्यात आला आहे.
या निर्णयाचे परिणाम केवळ इराणपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. जागतिक तेल बाजारावरही त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा भडकू शकतात आणि त्याचा फटका जगभरातील अर्थव्यवस्थांना बसू शकतो. दरम्यान, अमेरिकेने आर्थिक दबाव आणखी वाढवत माहिती देणाऱ्यांसाठी तब्बल १५ दशलक्ष डॉलर्सच्या बक्षिसाची घोषणाही केली आहे. इराणच्या आर्थिक जाळ्याची माहिती देणाऱ्यांना मोठे प्रोत्साहन देत तेहरानला चारही बाजूंनी घेरण्याची रणनीती आखली जात आहे. त्यामुळे हे केवळ निर्बंधांचे प्रकरण राहिलेले नाही, तर आर्थिक अस्तित्वाच्या लढाईत रूपांतरित झाले आहे. एकीकडे तेलसंपन्न इराण आणि दुसरीकडे आर्थिक महासत्ता अमेरिका; या संघर्षात पुढचा फटका कोणाला बसणार, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.