लाडकी बहीण योजनेत लाखो अपात्र उघडे; शेतकऱ्यांना दिलासा जवळ, पण अधिकृत घोषणा अद्याप दूर!
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ जून २०२६ ।। राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कर्जमाफीचा निर्णय सरकारच्या दारात येऊन ठेपला असला, तरी त्याची अधिकृत घोषणा मात्र अद्याप पडद्याआडच राहणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या अटींमुळे सरकारला निर्णय घेण्याची मुभा असली तरी त्याचे राजकीय श्रेय घेण्यावर तात्पुरती बंदी आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा घोषणांच्या वळणावर थांबल्या आहेत. दुसरीकडे, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या तपासणीत समोर आलेल्या धक्कादायक आकडेवारीने सरकारी योजनांमधील गैरव्यवहारांचा चेहरा पुन्हा उघड केला आहे.
लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी सुरू होताच अनेक अनपेक्षित बाबी समोर आल्या. सुरुवातीच्या टप्प्यात महिलांना अर्ज करण्यासाठी सुलभता मिळावी म्हणून स्वघोषणा पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला होता. मात्र नंतर सरकारी निधीचे लेखापरीक्षण आणि डेटाबेस तपासणी सुरू झाल्यावर वास्तव वेगळेच निघाले. तब्बल पाच लाख सरकारी कर्मचारी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले. त्याचबरोबर दहा लाख लाभार्थ्यांचे उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत १४ हजार पुरुषांनीही लाभ उचलल्याचे निष्पन्न झाले. सरकारी योजनांच्या नावाखाली चालणाऱ्या या विचित्र प्रकाराने प्रशासनालाच प्रश्नचिन्हासमोर उभे केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे पैसे आता थांबवले जातील. गेल्या नऊ महिन्यांपासून वारंवार सूचना देऊनही अनेकांनी पडताळणी केली नाही. त्यामुळे त्यांची पात्रता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. मात्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत अपात्र महिलांकडून यापूर्वी वितरित केलेली रक्कम परत न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे, योजनेचा चुकीचा फायदा घेणाऱ्या पुरुषांकडून मात्र संपूर्ण रकमेची वसुली होणार असल्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. सध्या एक कोटी सत्तर लाख पात्र महिलांची केवायसी पूर्ण झाली असून त्यांना योजनेचा लाभ सुरूच राहणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर मात्र सरकारने आशेचा किरण दाखवला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जमाफीचा विषय मंत्रिमंडळासमोर असून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली असली तरी अधिकृत घोषणा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच करता येणार आहे. त्यामुळे निर्णय झाला तरी त्याचा गाजावाजा करण्यास सरकारला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा दिलासा आणि प्रतीक्षा यांचा संगम ठरला आहे. आता राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या नजरा मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे लागल्या असून, घोषणा कधी होते याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.