डीपफेक, यूपीआय फसवणूक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गैरवापराने आर्थिक संस्थांची वाढली धास्ती
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जून २०२६ ।। कृत्रिम बुद्धिमत्तेने जगाला वेग, सुविधा आणि अचूकतेची नवी दिशा दिली असली, तरी तिच्याच सावलीत आर्थिक गुन्हेगारीचे नवे साम्राज्य उभे राहत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. एकेकाळी सायबर फसवणूक म्हणजे संशयास्पद ई-मेल किंवा बनावट फोन कॉल इतपत मर्यादित होती; मात्र आता एआयच्या मदतीने गुन्हेगारांनी फसवणुकीला अत्याधुनिक स्वरूप दिले आहे. भारतातील बँका आणि वित्तीय संस्था या वाढत्या धोक्यामुळे सर्वाधिक चिंतेत असल्याचे बायोकॅचच्या २०२६ च्या जागतिक सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. तंत्रज्ञानाचा वेग जितका वाढतो आहे, तितक्याच वेगाने फसवणुकीची शस्त्रे अधिक धारदार होत असल्याने बँकिंग क्षेत्रासमोर अभूतपूर्व आव्हान उभे ठाकले आहे.
भारतातील १०० वरिष्ठ बँकिंग अधिकाऱ्यांवर आधारित या सर्वेक्षणातील आकडेवारी धक्कादायक आहे. तब्बल ९० टक्के अधिकाऱ्यांनी आर्थिक फसवणुकीचे प्रयत्न झपाट्याने वाढल्याचे सांगितले, तर ८४ टक्के अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान वाढल्याची नोंद केली. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे ९५ टक्के अधिकारी या फसवणुकीच्या वाढत्या वेगामुळे अस्वस्थ आहेत. डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढल्याने बँकिंग क्षेत्र अधिक सुलभ झाले असले, तरी गुन्हेगारांसाठीही तेवढ्याच नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. विशेषतः यूपीआय आणि तात्काळ देयक प्रणालींनी व्यवहार जलद केले; पण त्याच वेळी सायबर हल्लेखोरांना ग्राहकांच्या खात्यांपर्यंत पोहोचण्याचे नवे मार्गही उपलब्ध करून दिले आहेत.
सर्वेक्षणानुसार ६६ टक्के अधिकाऱ्यांनी यूपीआय आणि इन्स्टंट पेमेंट सेवांशी संबंधित फसवणुकीला सर्वात मोठा धोका मानले आहे. त्यातच डीपफेक तंत्रज्ञानाने परिस्थिती अधिक गंभीर केली आहे. बनावट आवाज, खोटे व्हिडीओ आणि कृत्रिम प्रतिमांच्या आधारे ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. ६४ टक्के अधिकाऱ्यांनी गेल्या एका वर्षात डीपफेकच्या वापरात लक्षणीय वाढ झाल्याचे नमूद केले आहे. ग्राहकांना त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तीचा आवाज ऐकू येतो, व्हिडीओ दिसतो आणि ते फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकतात. त्यामुळे पारंपरिक सुरक्षा यंत्रणा अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर जिथे सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी होतो आहे, तिथेच तिचा गैरवापर आर्थिक गुन्हेगारीसाठी होत असल्याचे हे भयावह वास्तव आहे.
या वाढत्या संकटाचा आर्थिक परिणामही प्रचंड आहे. अनेक बँकांना दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्सचा फटका बसत असून, काही संस्थांचे नुकसान १०० दशलक्ष डॉलर्सच्या पुढे गेले आहे. ग्राहकांनाही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक हानी सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे आता बँकांमधील माहितीची देवाणघेवाण वाढवणे, व्यवहारादरम्यान निधी जमा होणाऱ्या खात्याची तात्काळ माहिती उपलब्ध करून देणे आणि एआय-आधारित संरक्षण यंत्रणा विकसित करणे यावर भर दिला जात आहे. डिजिटल भारताचा प्रवास जितका वेगाने पुढे जात आहे, तितक्याच वेगाने सायबर सुरक्षेची कवचकुंडलेही मजबूत करावी लागणार आहेत. अन्यथा एआयची क्रांती आर्थिक प्रगतीइतकीच आर्थिक फसवणुकीचीही नवी कहाणी लिहू शकते.