एक्साईज ड्युटी पूर्ण माफ; पेट्रोल स्वस्त होण्याची आशा, शेतकरी-ग्राहक दोघांनाही दुहेरी फायदा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जून २०२६ ।। पश्चिम आशियातील युद्धाच्या ज्वाळा भडकत असताना जगभरातील इंधनबाजार अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव, कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर निर्माण झालेली अनिश्चितता आणि वाढत्या दरांच्या छायेत सर्वसामान्य ग्राहक चिंतेत असतानाच केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा डाव खेळला आहे. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी आणि देशाला आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्वातून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला मोठा दिलासा दिला आहे. २२ ते ३० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क म्हणजेच एक्साईज ड्युटी पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे इंधन क्षेत्रात नव्या बदलांची चाहूल लागली आहे.
सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार E-22, E-25, E-27 आणि E-30 या श्रेणीतील पेट्रोल आता एक्साईज ड्युटीच्या कक्षेबाहेर राहणार आहे. म्हणजेच या प्रकारच्या पेट्रोलच्या उत्पादनावर तेल कंपन्यांना केंद्र सरकारकडे कोणताही उत्पादन कर भरावा लागणार नाही. कराचा हा भार कमी झाल्यामुळे कंपन्यांचा खर्च घटणार असून त्याचा काही प्रमाणात फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या देशभरात E-20 पेट्रोलची विक्री सुरू आहे. मात्र आता त्यापेक्षा जास्त इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनाला करसवलत मिळाल्याने तेल कंपन्यांना नव्या इंधनप्रकारांच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. इंधन धोरणातील हा बदल केवळ करसवलत नसून भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल मानले जात आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा देशातील शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. इथेनॉलची निर्मिती मुख्यतः ऊस, मका आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून केली जाते. त्यामुळे इथेनॉलची मागणी वाढली की कृषी क्षेत्रालाही नवे बाजारपेठीय बळ मिळते. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला स्थिर मागणी निर्माण होते आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याचा मार्ग खुला होतो. एका बाजूला पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवून पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढवला जाणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून शेती, उद्योग आणि पर्यावरण या तिन्ही क्षेत्रांना जोडणारा ठरत आहे.
भारत दरवर्षी अब्जावधी डॉलरचे कच्चे तेल आयात करतो. जागतिक बाजारात किंमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो. अशा परिस्थितीत इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर वाढल्यास आयातीवरील खर्च कमी होऊ शकतो. परकीय चलनाची बचत होईल, इंधन पुरवठ्यातील जोखीम कमी होईल आणि देश ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकेल. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय तात्पुरता दिलासा देणारा नसून भविष्यातील इंधन धोरणाचा महत्त्वाचा पाया ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.