१ जुलैपासून सुधारित आयडीए लागू; वेतनश्रेणीनुसार पगारात वाढ निश्चित
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ जुलै २०२६ ।। महागाईचा फटका सामान्य माणसालाच नाही, तर पगारदार कर्मचाऱ्यांनाही दररोज बसत असतो. अशा वेळी केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये (CPSE) कार्यरत अधिकारी आणि नॉन-युनियनाइज्ड सुपरव्हायझर्ससाठी औद्योगिक महागाई भत्ता (IDA) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उपक्रम विभागाने (DPE) १ जुलै २०२६ पासून लागू होणारे सुधारित दर जाहीर केले आहेत. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात वाढ होणार असून वाढत्या महागाईच्या काळात त्यांच्या हातात अधिक रक्कम पडणार आहे. महागाईचा वेग पाहता हा निर्णय उशिरा का होईना, पण दिलासा देणारा ठरला आहे.
महागाई भत्ता हा केवळ पगारातील आकडा नसतो, तर कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला मिळणारे संरक्षण असते. बाजारात दररोज वाढणाऱ्या किमतींचा भार काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी या भत्त्यात बदल करत असते. सीपीएसई कर्मचाऱ्यांसाठी हा भत्ता इंडस्ट्रियल डिअरनेस अलाउन्स अर्थात आयडीएच्या सूत्रानुसार निश्चित केला जातो. महागाई वाढली की भत्ता वाढतो आणि महागाई कमी झाली तर त्यातही बदल होतो. त्यामुळे हा निर्णय कोणतीही कृपा नसून कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक हक्क मानला जातो.
नवीन अधिसूचनेनुसार २०१७ वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी आयडीएचा दर ५५.७ टक्के करण्यात आला आहे. २००७ वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी हा दर २४१.७ टक्के, तर १९९७ वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी तब्बल ४७६.९ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. १९८७ वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या सरासरीच्या आधारे १८,२९८ रुपयांचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. वेतनश्रेणी वेगवेगळी असल्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळणारी प्रत्यक्ष वाढही वेगवेगळी असेल. त्यामुळे सर्वांनाच समान लाभ मिळेल, असा गैरसमज करून घेण्याचे कारण नाही.
उदाहरणार्थ, २०१७ वेतनश्रेणीत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹५०,००० असेल, तर ५५.७ टक्के आयडीएनुसार त्याला ₹२७,८५० महागाई भत्ता मिळेल. अर्थात, अंतिम पगारात होणारी वाढ संबंधित कर्मचाऱ्याच्या बेसिक वेतनावर आणि लागू वेतनश्रेणीवर अवलंबून असेल. महागाईचा आलेख सातत्याने वर चढत असताना अशा प्रकारची वाढ कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा देणारी आहे. मात्र, केवळ महागाई भत्ता वाढवून प्रश्न संपत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे, रोजगाराची स्थिरता आणि वास्तविक क्रयशक्ती वाढवणे, ही सरकारसमोरील खरी जबाबदारी आहे. तेव्हाच पगारवाढीचा आनंद खऱ्या अर्थाने कर्मचाऱ्यांच्या संसारात उतरू शकेल.